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️सब्सक्राइब फ्री,विस्तारFollow Usअंबिकापुर नगर निगम कार्यालय में सोमवार को आयोजित मेयर इन काउंसिल की बैठक में शहर के विकास, रखरखाव और आय बढ़ाने से जुड़े कुल 16 एजेंडों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में शहर के प्रमुख चौक-चौराहों की बदहाली को लेकर महापौर मंजूषा भगत ने कड़ा रुख अपनाते हुए 26 जनवरी से पूर्व सभी चौकों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
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बांसवाड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास जैन की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा गनौडा बनाम विक्रम दर्जी पुत्र प्रभुलाल प्रकरण में आरोपी विक्रम दर्जी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत ने उसे 4 लाख 50 हजार रुपये के अर्थदंड के साथ 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा दी।
जिला पंचायत आगरा कार्यालय में सोमवार को आयोजित बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 59 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट को सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया ने की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, अपर मुख्य अधिकारी उमेश चन्द्र सहित जिला पंचायत सदस्य उपस्थित रहे।
गेम इनवाइट, अंबाला सिटी। बलदेव नगर थाने में व्यक्ति द्वारा मारुति 800 कार खड़ी करके आग लगाने के मामले की गुत्थी 48 घंटे बाद भी अनसुलझी है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि कार के असल मालिक की डेढ़ साल पहले मौत हो चुकी है। एएसपी उत्तम ने बताया कि गाड़ी के नंबर के आधार पर दिल्ली निवासी असल मालिक तक पहुंचे थे लेकिन पता चला है कि डेढ़ साल पहले उनकी मौत हो चुकी है। उनके परिजनों ने बताया है कि उन्हें गाड़ी ट्रांसफर होने की जानकारी नहीं थी व आगे कहां बेची गई है ये भी जानकारी नहीं है।
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संवाद न्यूज एजेंसी, बांदाUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:01 AM IST
विशेष गेम, आगरा। ताजमहल में 15 से 17 जनवरी तक होने वाले तीन दिवसीय उर्स पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने रोक लगाने की मांग की है। सोमवार को संगठन के पदाधिकारियों ने माल रोड स्थित एएसआई कार्यालय पर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर उर्स के दौरान ताजमहल को नि:शुल्क किए जाने का विरोध किया। जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने केवल ताजगंज के निवासियाें को शुक्रवार की नमाज की अनुमति दी है। पदाधिकारियों ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि विभाग के पास मुगलकालीन या ब्रिटिश काल का ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है, जो उर्स की परंपरा को वैध ठहराता हो। साथ ही, आगरा के सिविल कोर्ट (सीनियर डिवीजन) में बाद संख्या 63/2024 लंबित है, जिसकी महत्वपूर्ण सुनवाई उर्स के पहले दिन यानी 15 जनवरी को ही होनी है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष विपिन राठौर, मनीष पंडित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।







