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वेरिफाई

💢इंस्टेंट विज़िट💢इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी व्यक्ति की शिकायत पर विद्यालय के कर्मचारी के खिलाफ जांच करने के मामले में नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए अगली तिथि पर एडीजी (एसटीएफ) को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य व प्रबंधक को भी सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने जय चंद्र मौर्य की याचिका पर दिया है।

️क्लिक वेरिफाई,MaharashtraDonald Trumpविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Pollsयूपी

Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

इंस्टेंट ऑफर, संवाद न्यूज एजेंसी, बस्तीUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:43 AM IST

28- गांधी पार्क में उपवास पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता- संगठन

गोरखपुर ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:02 AM IST

😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

साप्ताहिक पैसे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह के साथ महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर

गोल्ड टास्क

इनवाइट, विस्तारFollow Usराजस्थान के महत्वपूर्ण क्षेत्र बालोतरा से पचपदरा रिफाइनरी तक 11 किलोमीटर नई लाइन के लिए फ़ाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) को मंज़ूरी प्रदान की गई है। फाइनल लोकेशन सर्वे के कार्य के लिए 33 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह रेल लाइन पचपदरा को बालोतरा, बाड़मेर और आसपास के क्षेत्रों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। साथ ही क्षेत्र का जोधपुर एवं अहमदाबाद और दिल्ली तथा जयपुर की ओर भी सम्पर्क स्थापित होगा।  यह प्रस्तावित रेल मार्ग इन क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में निर्णायक भूमिका निभाएगा । इस नई रेल लाइन के निर्माण से पचपदरा स्थित रिफ़ाइनरी तक रेल मार्ग के माध्यम से पहुंच और सुगम होगी। साथ ही रोज़गार,  व्यापार, कृषि और स्थानीय उद्योगों के लिए नए परिवहन का विकल्प उपलब्ध होगा।  बालोतरा से पचपदरा, 11 किलोमीटर नई लाइन के लिए फ़ाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) पूरा होने के बाद परियोजना की वित्तीय और तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर कार्य स्वीकृत रेलवे बोर्ड स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाएगी।