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💢अल्ट्रा स्टूडेंट💢सारछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में आईएएस मनोज कुमार पिंगुआ और किरण कौशल कौर के खिलाफ पांच हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया। दोनों अधिकारियों को सोमवार को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
️क्लिक ऐप,संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Thu, 08 Jan 2026 11:01 PM IST
सभासद मोहम्मद आजिम यूसुफ की फाइल फोटो।- फोटो : अमर उजाला
गेट मोबाइल, मध्यप्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा साल 2025 के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय विभागीय पुरस्कारों के लिये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकार जागरूकता तथा सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करना है। इसमें विभागीय पुरस्कारों के अंतर्गत कुल सात सम्मान निर्धारित किए गए हैं, जिसको लेकर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित तिथियों तक आवेदन जमा करना होगा। इन पुरस्कारों के आवेदन का प्रारूप महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा इसे जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही पुरस्कारों से संबंधित और अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट http://mpwcdmis.gov.in/ पर विजिट कर या स्थानीय जिला कार्यक्रम अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।
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विस्तारFollow Usबिहार में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे बिहार में हाड़ कंपाने वाली ठंड ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। भागलपुर, गया, नालंदा, सीवान, समस्तीपुर समेत कई जिलों में तेजी से पारा गिरा है। इन जिलों का तापमान गिरकर पांच डिग्री तक पहुंच गया। भागलपुर के सबौर का न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आज सुबह पटना, पूर्णिया समेत कुछ जिलों में धूप जरूर निकली लेकिन सर्द हवा के कारण लोग धूप में निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इधर, पश्चिम चंपारण, गया समेत कुछ जिले घने कोहरे की चादर में लिपट चुके हैं।
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साइन अप टास्क न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेरPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Mon, 03 Nov 2025 11:33 AM IST
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वेरिफाई गेट, सारबदायूं में पिछले पांच दिन से पानी का आपूर्ति बंद होने से 50 हजार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि नगर पालिका ने टैंक की सफाई के नाम पर आपूर्ति बंद कर दी, लेकिन जलापूर्ति की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है।







