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रजिस्टर पॉइंट्स

💢छोटा ईज़ी💢संवाद न्यूज एजेंसी, औरैयाUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:14 PM IST

️सुपर मोबाइल,विस्तारFollow Usजिले के मुंगावली, बहादुरपुर और आसपास के क्षेत्रों के 36 बंधक मजदूरों को महाराष्ट्र से मुक्त करा लिया गया है। स्थानीय पुलिस महाराष्ट्र पहुंचकर स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इन सभी मजदूरों को वापस लेकर आई। ये मजदूर महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के बासी थाना क्षेत्र के गिरोली गांव में बंधक बनाए गए थे। वहां उन्हें न तो मजदूरी का भुगतान किया जा रहा था और न ही उन्हें अपने घर लौटने दिया जा रहा था। उन्हें अपने परिजनों से भी बात करने की अनुमति नहीं थी।

सारबाड़मेर में पेयजल संकट को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे और समाधान नहीं मिलने पर अधिकारियों के सामने धरने पर बैठ गए। हरसानी गांव में लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है।

गेम पैसे, अमर उजाला नेटवर्क, बालोदPublished by:विजय पुंडीरUpdated Sat, 20 Dec 2025 08:59 AM IST

बलिया। प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने शनिवार को विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जिले में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की विशेष जानकारी ली। प्रभारी मंत्री ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि पशुओं के लिए चारे की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ से प्रभावित किसानों को नुकसान का मुआवजा तत्काल उपलब्ध कराया जाए।

सारAzamgarh News:आजमगढ़ जिले में भाजपा नेता ने जमीन पर कब्जे का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है। कहा कि अवैध कब्जे में पुलिस प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। ऐसे में इस लचर व्यवस्था से हमारा परिवार अब तंग आ चुका है।

रजिस्टर, सारशाम के समय छात्रा अपने सऊदी अरब में रहने वाले पिता से वीडियोकॉल पर लैपटॉप से बात कर रही थी। तभी वह बात करते समय कमरे में ही दुपट्टे का फंदा बनाकर पर पंखे से झूल गई। यह देख पिता ने एएमयू में ही कार्यरत अपने रिश्तेदार को खबर दी।

पुराना डिपॉजिट अरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।

अल्ट्रा क्लिक, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गुलाम अहमद मीर ने केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा का नाम और नीतियां बदलकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कानूनी अधिकार को छीनने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस कदम का मुंहतोड़ जवाब देगी।