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पांगी (चंबा)। पांगी निवासियों के लिए शनिवार का दिन नई उम्मीदों की किरण लेकर आया। शिमला से सीमा सड़क संगठन के चीफ इंजीनियर राजीव कुमार जब मुख्यालय किलाड़ पहुंचे तो माहौल देखने लायक था। स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और पारंपरिक पंगवाली टोपी व शॉल पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भानी चंद ठाकुर की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की। लोगों ने अपनी परेशानी बताते हुए मांग रखी कि ग्रीफ कैंप से लेकर महालू नाला तक की सड़क को जल्द से जल्द पक्का किया जाए ताकि रोज-रोज की धूल और गड्ढों से मुक्ति मिल सके। अधिकारियों के साथ हुई बैठक में पांगी वासियों को एक बड़ा आश्वासन मिला है। चीफ इंजीनियर ने वादा किया है कि पुर्थी से किलाड़ तक तारकोल बिछाने का काम अब युद्धस्तर पर शुरू किया जाएगा। पुर्थी से रेंई तक काम शुरू भी हो चुका है और बहुत जल्द किलाड़ और पुर्थी के बीच कई हिस्सों में एक साथ मशीनें दिखाई देंगी। इस पूरे रास्ते को चकाचक करने की जिम्मेदारी 108 आरसीसी कंपनी को सौंपी गई है। इस मौके पर आवासीय आयुक्त पांगी अमनदीप, बीडीओ योगेश और वन मंडल अधिकारी रवि गुलेरिया भी मौजूद रहे।

कमेंट, सारछत्तीसगढ़ पुलिस में जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग प्रक्रिया वर्ष 2023-24 अंतर्गत आरक्षक (चालक) व आरक्षक (ट्रेडमेन) की भर्ती होगी। इस भर्ती को लेकर ट्रेड टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है।

सारविश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में 11वां खजुराहो अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 16 से 22 दिसंबर तक शिल्पग्राम परिसर में आयोजित होगा। यह आयोजन दिवंगत अभिनेता धर्मेन्द्र और असरानी को समर्पित रहेगा। महोत्सव में देश-विदेश की फिल्मों का प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।

वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:36 AM IST

अर्न ऑनलाइन, 'मौत के लिए बच्चों को सिरप देने वाली माताएं जिम्मेदार'- फोटो : अमर उजाला

अतिरिक्त शेयर विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

ईज़ी, सारजोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी।

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