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💢क्लिक💢Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

️स्टूडेंट विज़िट,विस्तारFollow Usअनूपपुर जिले के कोतमा स्थित महाराजा मार्तंड महाविद्यालय में छात्रों ने सोमवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रिंसिपल के लापता होने के पोस्टर कैम्पस की दीवारों और शहर के विभिन्न स्थानों पर पर चस्पा कर दिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों का कहना है कि कॉलेज में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। प्रिंसिपल कॉलेज ही नहीं आते। इसके चलते व्यवस्था बिगड़ गई है। कॉलेज के दूसरे प्रोफेसर भी मनमानी पर उतर आए हैं। छात्रों ने 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा और इसके बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया।

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ऐप, सारपुलिस थाने के सामने माताजी के मंदिर में चोरी की वारदात के बाद स्थानीय विधायक ने फोन पर एएसपी को फटकार लगाते हुए धरना देने की चेतावनी दी।

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सारशिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत सदस्य और बीईओ ने विद्यालय पहुंचकर जांच की। प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से स्कूल से हटाकर बीईओ कार्यालय तामिया में संलग्न कर दिया गया। हालांकि प्राचार्य ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश बताया है।

संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगरUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:37 PM IST

वेरिफाई, सारअमर उजाला बोनस और केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड की ओर से आगरा में ‘स्त्री शक्ति समृद्धि’ कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने महिलाओं को निवेश से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी गई।

विशेष डिपॉजिट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Sun, 07 Dec 2025 07:52 PM IST

अमर उजाला नेटवर्क, अंबिकापुरPublished by:विजय पुंडीरUpdated Thu, 04 Dec 2025 05:04 PM IST

डायमंड कलेक्ट, आगरा। ताजमहल में 15 से 17 जनवरी तक होने वाले तीन दिवसीय उर्स पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने रोक लगाने की मांग की है। सोमवार को संगठन के पदाधिकारियों ने माल रोड स्थित एएसआई कार्यालय पर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर उर्स के दौरान ताजमहल को नि:शुल्क किए जाने का विरोध किया। जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने केवल ताजगंज के निवासियाें को शुक्रवार की नमाज की अनुमति दी है। पदाधिकारियों ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि विभाग के पास मुगलकालीन या ब्रिटिश काल का ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है, जो उर्स की परंपरा को वैध ठहराता हो। साथ ही, आगरा के सिविल कोर्ट (सीनियर डिवीजन) में बाद संख्या 63/2024 लंबित है, जिसकी महत्वपूर्ण सुनवाई उर्स के पहले दिन यानी 15 जनवरी को ही होनी है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष विपिन राठौर, मनीष पंडित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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