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कूपन

💢प्रीमियम वीडियो💢बुलंदशहर। डीएवी पीजी कॉलेज में प्रभारी शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रोफेसर डाॅ. नवीश कुमार ने बताया कि बीए पंचम सेमेस्टर के सभी छात्राओं की प्रयोगात्मक परीक्षा 16 जनवरी को होगी। 75 अंक की यह परीक्षा सुबह नौ बजे से शारीरिक शिक्षा विभाग में संपन्न कराई जाएगी। इसमें शामिल होने वाले सभी हैंडबॉल से संबंधित विद्यार्थी प्रयोगात्मक पुस्तिका तैयार करेंगे।

️कम्पलीट वेरिफाई,मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दो बुजुर्ग महिलाओं को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है। इस त्रुटि के कारण उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया है, जिससे वे राशन प्राप्त करने से वंचित हैं। 70 वर्षीय बैगा आदिवासी महिला सहबीन बैगा और सूरजा बाई को मृत माने जाने के कारण पिछले चार महीनों से राशन नहीं मिल पा रहा है।

सारबांग्लादेश में हाल के वर्षों में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा और हत्याओं की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। देश की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी कम होने के बावजूद वे बार-बार हमलों, लूटपाट, अपहरण और लक्षित हत्याओं का शिकार हो रहे हैं।

कम्पलीट, भरतपुर जिले के नदबई थाना क्षेत्र में शनिवार को हुए एक भयावह सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। नदबई-जनूथर मार्ग पर गांव लुहासा के पास एक तेज रफ्तार थार वाहन ने असंतुलित होकर बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार दंपत्ति और उनके दो मासूम बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि थार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:भरतपुर ब्यूरोUpdated Thu, 18 Dec 2025 06:56 PM IST

सारIPL Rajasthan Royals: आईपीएल 2026 के ऑक्शन में राजस्थान के तीन खिलाड़ी खरीदे गए। इनमें कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़, रवि बिश्नाेई को राजस्थान रॉयल्स ने  7.20 करोड़ में और मुकुल चौधरी को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2.60 करोड़ रुपए में खरीदा।

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दैनिक लाइक, विस्तारFollow Usबीजापुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन और निर्देश पर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय बीजापुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ‘मनरेगा’ को पुनः लागू करने की मांग को लेकर एक दिवसीय उपवास कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा क़ानून के तहत देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को काम की कानूनी गारंटी प्राप्त थी।