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💢अर्न वीडियो💢मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में आयोजित कॉस्मो ट्रेड एंड बिल्ड फेयर एक्सपो 2026 के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में उद्यमियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहयोग कर रही है।

️प्रीमियम गेम,सारभोपाल पुलिस ने देश के 14 राज्यों में सक्रिय ईरानी गैंग के सरगना राजू ईरानी को सूरत से गिरफ्तार कर भोपाल लाया है। अदालत ने उसे 17 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा है, जहां उससे गैंग के नेटवर्क और अन्य अपराधों को लेकर पूछताछ की जा रही है।

प्रेस वार्ता करते मंत्री दिलीप जायसवाल- फोटो : अमर उजाला

क्लिक, बिलासपुर हाईकोर्ट ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर के पत्रकार थे।  पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट प्रीतम सिंह ने जोरदार विरोध किया। मामले में पुलिस पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

विस्तारFollow Usमोगा नगर निगम में मेयर के इस्तीफे के बाद लंबे समय से लंबित चल रहे मेयर चुनाव को लेकर अब स्थिति साफ हो गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि 31 जनवरी 2026 से पहले हर हाल में मोगा नगर निगम के मेयर का चुनाव करवाया जाए। यह फैसला नगर निगम मोगा के 9 कांग्रेसी पार्षदों द्वारा दायर सिविल रिट याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया गया। याचिका दायर करने वाले पार्षदों में साहिल अरोड़ा, अमनप्रीत कौर मान, तरसेम सिंह, राम कौर, मनजीत कौर गिल, विजय खुराना, जसप्रीत सिंह विक्की सरपंच, रीमा सूद और अमरजीत अम्बी शामिल हैं।

चंडीगढ़। डॉ. रुपेश के सिंह को वर्ष 2025–26 के लिए पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीआरसीआई) चंडीगढ़ चैप्टर का सर्वसम्मति से चेयरमैन चुना गया है। इसके साथ ही वे लगातार तीसरे वर्ष इस पद पर बने रहेंगे। यह निर्णय यूटी गेस्ट हाउस में आयोजित पीआरसीआई चंडीगढ़ चैप्टर की वार्षिक आम बैठक में लिया गया।

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लाइक छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में दूसरी बार जेल भेजी गईं सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे। बहस के बाद राज्य शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने शासन को बुधवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को की जाएगी।

बड़ा रजिस्टर, अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 14 Nov 2025 08:30 PM IST