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💢डाउनलोड💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Fri, 19 Dec 2025 10:27 AM IST

️ऑफर डाउनलोड,सारAlwar News:कोटपूतली–बहरोड़ जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने बानसूर थाना क्षेत्र से लंबे समय से फरार चल रहे 5,000 रुपये के इनामी अपराधी दिलीप गुर्जर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ मारपीट और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज था।

वीआईपी ऑफर, बलिया /पंदह। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता,आजमगढ़ मंडल के मुख्य जोन इंचार्ज अरुण राजभर ने सोमवार को जन चाैपाल लगाई। उन्होंने सिकंदपुर विधानसभा क्षेत्र के लखनॉपार, महुलानपार, बरवा, चंड़वा, बछापार, चकिया चकबहाऊदीन में जन चौपाल लगाई। अरुण राजभर ने कहा कि विपक्षी पार्टी सिर्फ हंगामा करना जानते हैं, धरातल पर उनका कुछ खास बचा नहीं है। 2027 में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।

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बरेली के सिरौली थाना इलाके में किसान सुरेशपाल की हत्या का पर्दाफाश हो गया है। पूछताछ में पता चला कि सुरेशपाल की पत्नी ममता ने अपने प्रेमी होतम सिंह के साथ मिलकर उसकी हत्या कराई थी।

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इनाम कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखी गईं ईवीएम मशीनें- फोटो : अमर उजाला

MaharashtraDonald Trumpविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Pollsयूपी

फ्री कूपन, बैरिया। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों के एकदिवसीय प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने टिप्स दिए। एसआईआर में शेष मैपिंग कराने के लिए 17374 मतदाताओं को तत्काल नोटिस रिसीव करने का निर्देश बीएलओ को जारी किया है। साथ ही सुपरवाइजरों को यह देखने का निर्देश दिया है कि नोटिस संबंधित लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं। वहीं, अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मतदाता को नोटिस देते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का मौका मतदाता को दावा और आपत्ति के लिए मिले। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैपिंग के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही इसमें स्वीकार्य होगा। स्पष्ट किया कि फिलहाल तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक एडीएम स्तर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था। वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा नोटिस में की गई है। उसमें से किसी एक प्रमाण पत्र को देना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन करें या ऐसे ही स्वीकार कर लें। उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों, समाज के जागरूक लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का निर्देश मातहतों को दिया है।