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💢गोल्ड अर्न💢सारभिंड जिले में दलित युवक के साथ मारपीट, बंधक बनाकर पेशाब पिलाने और लूट के मामले ने तूल पकड़ा है। विधायक फूल सिंह बरैया और मंत्री राकेश शुक्ला ने पीड़ित से मुलाकात की। भीम आर्मी ने छह दिन में कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया। मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट तलब की है।

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मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2026 को “कृषक कल्याण वर्ष” के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को जम्बूरी मैदान, भोपाल में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसमें गिर, साहीवाल और थारपारकर के साथ आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध पुंगनूर गाय लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गायों को अपने हाथ से रोटी खिलाई। राज्यमंत्री पशुपालन एवं डेयरी लखन पटेल के मार्गदर्शन में लगाई गई इस प्रदर्शनी में देश की प्रमुख दुधारू नस्लों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद किसानों और पशुपालकों को विभागीय अधिकारियों ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए संतुलित पशु आहार, बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन और उन्नत नस्ल विकास की जानकारी दी।

डायमंड इनवाइट, अमर उजाला ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:47 AM IST

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को नई सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को अब मूल वेतन का 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के लगभग 3.9 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा।

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वीडियो मोबाइल, विस्तारFollow Usविकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।

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क्लिक विन, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेरPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Wed, 12 Nov 2025 08:47 PM IST