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️ऑफर,सारजोधपुर से बालोतरा आ रही बस मोड़ के पास सामने से आ रहे ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में बस के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।
लखनऊ-सुल्तानपुर रेल ट्रैक पर वारिसगंज मार्ग पर बड़ेगांव स्थित इंजीनियरिंग रेलवे क्रॉसिंग संख्या 125 पर सुरक्षा और संरक्षा नियमों की घोर अनदेखी का मामला सामने आया है। नशे में धुत गेटमैन वीरेंद्र ने रात नौ बजे अकारण रेलवे फाटक बंद कर दिया जिससे क्रॉसिंग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। राहगीर जब गेटमैन से बात करने पहुंचे, तब उसके नशे में होने का पता चला। शिकायत पर गेटमैन को निलंबित कर दिया गया। करीब एक घंटे बाद दूसरे गेटमैन के आने पर फाटक खोला गया।
शेयर, बांदा। भूलने और कैंसर समेत छह बीमारियों के रोगी हज पर नहीं जा सकेंगे। प्रसव अवधि नजदीक होने पर गर्भवती महिलाएं भी यह फ़रीज़ा पूरा नहीं कर पाएंगी। सऊदी सरकार ने इन सभी पर रोक लगा दी है। ठहराव वाले सभी श्रेणी के होटलों में खाना पकाने पर भी पाबंदी रहेगी। सऊदी सरकार ने हज यात्रा शर्तों में इस साल कई बदलाव किए हैं।
Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal
बांदा। विकास खंड बडोखर की ग्राम पंचायत दुरेडी में मनरेगा के तहत कैटल शेड निर्माण के नाम पर सरकारी धन के गबन का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना निर्माण कार्य कराए ही करीब डेढ़ लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। इस अनियमितता के उजागर होने के बाद उपायुक्त श्रमारोजगार ने ग्राम पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण मांगा है।
फ्रेंड्स कलेक्ट,
रिवॉर्ड्स क्लिक अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:विजय पुंडीरUpdated Wed, 07 Jan 2026 09:40 AM IST
चौखुटिया (अल्मोड़ा)। उप जिला अस्पताल चौखुटिया में रोस्टर के तहत रानीखेत से बाल रोग विशेषज्ञ और महिला रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों को आना था, लेकिन विभागीय बैठक के चलते वह नहीं पहुंचे। इस कारण अस्पताल में उपचार कराने पहुंचे मरीजों को बैरंग लौटना पड़ा।
डिपॉजिट, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह एवं जिला कांग्रेस सरगुजा के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने शनिवार को राजीव भवन अंबिकापुर में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर ग्रामीण मजदूरों को काम की संवैधानिक गारंटी दी थी, जिससे अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्यदिवस सृजित हुए और 10 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ।







