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💢ईज़ी डाउनलोड💢सारBihar News:मुख्यमंत्री करीब 10 से 14 मिनट तक अपने मित्र के आवास पर रुके। इस दौरान क्षेत्र में आम लोगों की आवाजाही पर रोक रही। चूंकि यह चुनाव के बाद सीएम का पहला भागलपुर दौरा था, इसलिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया।
️गोल्ड इनवाइट,
सारबीकानेर जिले में एक छात्रा के साथ गंभीर आपराधिक घटना सामने आई है, जिसने कानून-व्यवस्था और सामाजिक संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
विन इनवाइट, बिहार में सुशासन की नींव को और मजबूत करने और विकास कार्यों की रफ्तार नापने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी चर्चित यात्रा मोड में लौट रहे हैं। आगामी 16 जनवरी से मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे। इस दौरान वे बिहार के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर न केवल सात निश्चय योजनाओं की प्रगति देखेंगे, बल्कि जनता के बीच जाकर उनका फीडबैक भी लेंगे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को अलर्ट जारी कर दिया है।
बदायूं जिले के कुंवरगांव थाना प्रभारी राजेश कौशिक रस्सी का सांप बनाने में बुरी तरह फंस गए हैं। उन्होंने एक शख्स को पशु तस्कर साबित करने के लिए उससे फर्जी मुठभेड़ तक दिखा दी, जबकि वारदात के वक्त वह 62 किसी दूर बरेली में था। परिवार ने लोकेशन व फुटेज जैसे सबूत डीआईजी के सामने पेश किया है। गर्दन फंसती देख एसओ ने बदायूं एसओजी से निजी तौर पर मदद मांगी। इससे उन पर फंदा और कस गया है।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतासPublished by:पटना ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 06:40 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुरPublished by:छतरपुर ब्यूरोUpdated Fri, 26 Dec 2025 08:45 AM IST
डायमंड साइन अप, भिवानी। ग्रेटर नोएडा में चार से 10 जनवरी तक आयोजित नौवीं एलीट पुरुष व महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जिले के मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल आठ पदक अपने नाम किए। इस स्पर्धा में मुक्केबाज पूजा रानी, प्रिया और प्रीति पंवार ने स्वर्ण पदक जीते। वहीं नीतू घणघस, सचिन और जुगनू ने रजत पदक जबकि रोहित और गुड्डी ने कांस्य पदक हासिल किया।
गेट डिपॉजिट विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।
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डाउनलोड वीडियो, चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:56 AM IST







