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💢टास्क अर्न💢चरखी दादरी। अब राजस्व विभाग रबी सीजन में बिजाई की गई सभी प्रकार की फसलों की गिरदावरी करेगा। फरवरी प्रथम सप्ताह में यह कार्य शुरू हो जाएगा। पटवारी प्रत्येक खेत में जाकर फसल का विवरण दर्ज करेंगे। जिले का कुल कृषि योग्य रकबा दो लाख 73 हजार एकड़ है। इस बार 95 प्रतिशत क्षेत्र में रबी की फसलों की बिजाई कर रखी है।

️मासिक फ्रेंड्स,कलेक्टर ने आयोजन स्थल का किया निरीक्षण- फोटो : अमर उजाला

सारभ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए केंद्र सरकार ने हरियाणा समेत सभी राज्यों को नए दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों का अध्ययन करने के बाद हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को जांच से संबंधित एसओपी लागू करने के निर्देश दिए हैं।

ईज़ी शेयर, सारछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति के अनुभव मापदंडों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस एनके व्यास ने पाया कोई अवैधता नहीं है।

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चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:10 AM IST

विस्तारFollow Usबीजापुर में रानीबोदली का नाम सुनते ही आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। 15 मार्च 2007 को माओवादियों द्वारा रानीबोदली में किया गया खूनी हमला देश कभी नहीं भूल सकता, जिसमें 55 जवान शहीद हुए थे और 25 जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे। कभी नक्सल हिंसा और जनताना सरकार की दरबार के लिए कुख्यात यह क्षेत्र अब विकास की नई इबारत लिख रहा है। बदलते हालात के बीच कलेक्टर संबित मिश्रा के निर्देशन तथा जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता चौबे के मार्गदर्शन में रानीबोदली के आश्रित ग्राम गट्टापल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास चौपाल का आयोजन किया गया। जिला पंचायत के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित इस चौपाल में ग्रामीणों को शासन की योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया।

वीआईपी मोबाइल, सारछत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक दिन पहले यानि 15 नवंबर शनिवार से धान खरीदी शुरू हो गई है। पहले दिन कर्मचारियों के हड़ताल के कारण कई केन्द्र में धान खरीदी नहीं हो सकी है। ऐसे में अब जिला प्रशासन जिले में एस्मा लागू कर दिया है।

प्रीमियम स्टूडेंट विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।

चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 07:04 PM IST

अल्ट्रा वॉच, संवाद न्यूज एजेंसी, चुराह (चंबा)।Published by:Krishan SinghUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:27 AM IST