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💢पुराना रिसीव💢सारकोर्ट से 17 जनवरी तक रिमांड मिलने के बाद ईरानी डेरे के सरगना राजू ईरानी से की जा रही पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूछताछ के दौरान उसका कहना है कि उसे लंबे समय तक जेल के भीतर नहीं रखा जा सकता।

️ऑनलाइन,सारछत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। साजा थाना क्षेत्र के ग्राम जांता में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है।

गेम विथड्रॉ, सारछत्तीसगढ़ समेत बेमेतरा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम जोरों पर है। बीते चार नवंबर को इसकी शुरूआत के बाद से बीएलओ मतदाताओं तक पहुंचकर गणना प्रपत्र वितरण कर रहे है।

विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

सारभाजपा संगठन साफ सुथरी छवि और लोकप्रिय चेहरो को आगे बढाएगाी। नौ साल से प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी जीत का ताना-बाना बुनने में जुट गई है।

रिसीव, दिनोद गेट पर धंसी हुई जगह पर सीवरमैनहोल बनाने के लिए खोदा गया गड्ढा।

डाउनलोड पॉइंट्स विस्तारFollow Usबैतूल जिले का दो साल का निहाल धुर्वे अब नहीं रहा। पिता निखिलेश धुर्वे का गला भर आता है, जब वो बताते हैं कि अपने इकलौते बेटे को बचाने के लिए उन्होंने मजदूरी की कमाई से ज्यादा, रिश्तों का भरोसा दांव पर लगा दिया पर किस्मत ने साथ नहीं दिया।

सिल्वर पैसे, नीतीश सरकार बिहार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉरलेंस की नीति अपनाने का दावा करती है। भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई भी होती है। अब घूससोर अफसरों और कर्मियों पर नकेल कसने के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने खुद को स्मार्ट बनाने का फैसला लिया है। निगरानी की टीम अब अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। निगरानी की टीम ने इस सेंटर के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है।