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💢वीआईपी वीडियो💢विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

️क्लिक ट्रांसफर,बीकानेर में नाल सिविल एयरपोर्ट पर शनिवार रात उस समय अफरातफरी मच गई, जब दिल्ली जाने वाली फ्लाइट के लिए चेक-इन कर रहे एक फ्रांसीसी दंपति के बैग से जानवर की खोपड़ी जैसी दिखने वाली संदिग्ध वस्तु बरामद हुई। एयरपोर्ट प्रशासन ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद दोनों पर्यटकों को हिरासत में लिया गया।

जिले के बज्जू थाना क्षेत्र के 6 एमडीएम मोडायत से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने इंसानी रिश्तों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कलयुगी बेटे योगराज ने अपने ही पिता गोपीराम बिश्नोई की हत्या कर परिजनों के सामने झूठ की ऐसी कहानी रची कि अंतिम संस्कार तक किसी को शक तक नहीं हुआ।

विज़िट,

महाराष्ट्र के आमगांव में श्रीराम कथा के दौरान बागेश्वर महाराज ने कहा कि कथा से प्राप्त धन से मंदिर नहीं बल्कि अस्पताल बनाए जाते हैं, ताकि गरीबों को इलाज के बहाने धर्मांतरण न झेलना पड़े। उन्होंने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने और चढ़ावे का उपयोग सेवा व गरीब हिंदू बेटियों के लिए करने की मांग की।

IranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCबीवी ने मरवा डाला पतिRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरWest Bengalयूपी

रिसीव,

प्रीमियम फ्री गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।

टनकपुर के चूका से ​खिरद्वारी होकर मार्ग निर्माण के लिए सर्वे करती पीएमजीएसवाई की टीम। स्रोत: वि

मेगा कूपन, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप किसी एक रास्ते तक सीमित नहीं हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लैविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा सभी विकल्प खुले रखते हैं। कूटनीति उनकी पहली पसंद है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई, यहां तक कि हवाई हमले भी विकल्पों में शामिल हैं।