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💢पॉइंट्स मोबाइल💢बागेश्वर जिले में भले ही अब तक बर्फबारी नहीं हुई हो, लेकिन लोगों को कड़ाके के ठंड का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। कपकोट के पिंडर घाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच रहा है। नलों में पानी जमने लगा है। लोगों को नल से पानी भरने के लिए 10 बजे तक इंतजार करना पड़ रहा है। धूप खिलने के बाद ही नल से लोग पानी भर पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 2019 के बाद क्षेत्र में इस तरह की ठंड पड़ रही है।

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विस्तारFollow UsMicrosoft CEO Satya Nadella Salary:भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से Microsoft के CEO सत्य नडेला भारत दौरे पर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे दिसंबर में भारत का दौरा कर सकते हैं। अपने दौरे के दौरान एआई से जुड़ी कई अहम कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। हालांकि, कंपनी ने अभी तक उनकी यात्रा को लेकर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

अंबाला। उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन (यूआरकेयू) का 35वां वार्षिक अधिवेशन सोमवार को संपन्न हुआ। इस दौरान संगठन की मजबूती और भविष्य की रणनीति पर मंथन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित महामंत्री अभिनीत मिश्रा व बीएमएस/बीआरएमएस जोन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर सत्र की शुरुआत की। अधिवेशन के दौरान संगठन को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से अंबाला मंडल की पूर्व कार्यकारिणी को भंग कर नई टीम का गठन किया गया। सर्वसम्मति से कालका के अशोक कुमार को मंडल मंत्री, पदमकांत को मंडल अध्यक्ष तथा शशि कपूर को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया।अंबाला से कालका में शामिल होने पहुंचे यूआरकेयू के पदाधिकारी। प्रवक्ता

छोटा फ्री, बस्ती। आम आदमी पार्टी ने रविवार को बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे संगठित अत्याचारों, भारत सरकार की चुप्पी तथा कूटनीतिक व्यापारिक संबंधों पर तत्काल कठोर निर्णय लिए जाने के मुद्दे को लेकर डीएम के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को चार सूत्रीय ज्ञापन भेजा।

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सारभाटापारा बलौदाबाजार के ग्राम भोथीडीह (थाना मस्तूरी) से पिकनिक मनाने जा रहा एक परिवार रविवार को एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया।

बड़ा विथड्रॉ, बारां के केलवाड़ा कस्बे की निकटवर्ती ग्राम पंचायत दांता में विधायक कोष से बने हाट बाजार में धांधली और प्रशासनिक लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार द्वारा बनाए गए चबूतरों को पूरी तरह नकार दिया है। 10 लाख रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत होने के बावजूद भी मौके पर कोई नया ठोस निर्माण नहीं हुआ। महज पूर्व में बने चबूतरों की मरम्मत कर खानापूर्ति कर दी गई।