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️फ्री कम्पलीट,अमर उजाला नेटवर्क, रायपुरPublished by:अमन कोशलेUpdated Fri, 09 Jan 2026 03:59 PM IST

विस्तारFollow Usइंद्रावती नेशनल पार्क के कुटरू कोर परिक्षेत्र के केरपे के जंगल मे एक शिक्षादूत पर भालू ने हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। घायल अवस्था मे शिक्षादूत को पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के हेमलकसा अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कराया जा रहा है।

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विस्तारFollow Usनई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की प्री-बजट बैठक में  उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए। ने मध्यप्रदेश का पक्ष रखा। उन्होंने बैठक में मध्य प्रदेश का पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं और केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं और प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन लगातार बेहतर हुआ है। देवड़ा ने वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनकी सुविधा के लिए सड़क, घाट, पुल, ठहरने की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास जरूरी है। इसके लिए पहले ही 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं।

बुलंदशहर। ऊर्जा निगम संबंधी समस्याओं के समाधान करवाने के लिए उपभोक्ताओं को अब भटकना नहीं पड़ेगा। ऊर्जा निगम की ओर से नगरीय डिविजन के तीन बिजलीघरों में हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई। शनिवार को हाईडिल काॅलोनी स्थित बिजली घर पर हेल्प डेस्क का सदर विधायक व मुख्य अभियंता ने विधिवत शुभारंभ किया। अब हेल्प डेस्क सिंगल विंडो सिस्टम की तरह काम करेंगी।

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अल्ट्रा रजिस्टर

गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।

सिल्वर पॉइंट्स, वाराणसी ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:43 AM IST