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💢शेयर वॉच💢सारBaran News:जिले के ग्राम पंचायत दांता में सरकारी पैसे के बंदरबाट का एक नजारा देखने के लिए मिला है। जहां विधायक कोष से बनने वाले चबूतरे के नाम पर ठेकेदार ने पुराने चबूतरे की मरम्मत करके खानापूर्ति कर दिया है।
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बागपत। सुन्हैड़ा गांव में दूसरे दिन सोमवार को बागपत ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता कराई गई। वहां बड़ागांव की टीम ने मवीकलां को 81 रन से हराकर जीत दर्ज की। विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
डायमंड फ्री, मुरादाबाद ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 02:36 AM IST
विस्तारFollow Usअखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गुलाम अहमद मीर ने केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा का नाम और नीतियां बदलकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कानूनी अधिकार को छीनने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस कदम का मुंहतोड़ जवाब देगी।
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बारां जिले के किसानों की समस्याओं को लेकर अंता से नव निर्वाचित विधायक एवं पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी बारां ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना–प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस वर्ष भारी अतिवृष्टि के चलते किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा न तो इस वर्ष का और न पिछले वर्ष का मुआवजा अब तक दिया गया है, जबकि किसानों से प्रीमियम के नाम पर बड़ी राशि काटी जा चुकी है।
वीआईपी सर्वे, सोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCWest Bengalबीवी ने मरवा डाला पतिRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरयूपीBihar Newsप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछाल
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पोस्टमार्टम के बाद बुजुर्ग का शव उनके पैतृक गांव मेजा के गौरा पौसिया लाई पहुंचा तो चीख-पुकार मच गई। सोमवार को सिरसा के छतवा गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया।
सर्वे पॉइंट्स, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह एवं जिला कांग्रेस सरगुजा के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने शनिवार को राजीव भवन अंबिकापुर में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर ग्रामीण मजदूरों को काम की संवैधानिक गारंटी दी थी, जिससे अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्यदिवस सृजित हुए और 10 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ।







