वीडियो इनाम
रिसीव कमेंट
प्रीमियम इनवाइट, Inc
नया ईज़ी
💢बोनस💢
️डाउनलोड कूपन,सद्दरपुर (अंबेडकरनगर)। सम्मनपुर के पंजूपुर में स्थित ईंट भट्ठे पर रविवार देर रात झारखंड निवासी युवक मिथुन भुईया (20) का शव पीपल के पेड़ पर साड़ी के फंदे से लटकता मिला।
सारजब्त किए गए माल की कुल कीमत ₹5,21,540 आंकी गई है, जिसमें गांजा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी शामिल हैं। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस उससे खरीद-बिक्री और परिवहन के बारे में पूछताछ कर रही है।
ऐप वेरिफाई, विस्तारFollow Usसरगुजा जिला स्थित माँ महामाया एयरपोर्ट, दरिमा में लंबे समय से ठप पड़ी विमानन सेवाओं को पुनः प्रारंभ कराने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को एयरपोर्ट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एयरपोर्ट अधिकारियों को प्रतीकात्मक रूप से कागज का विमान सौंपते हुए शासन-प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के निर्देश पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया।
पश्चिमी राजस्थान की राजनीति एक बार फिर जिला सीमाओं के सवाल पर उबाल पर है। बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में किए गए ताजा फेरबदल ने न सिर्फ प्रशासनिक ढांचे को झकझोर दिया है, बल्कि प्रदेश की राजनीति को भी आमने-सामने ला खड़ा किया है। कांग्रेस इस फैसले को जनविरोधी और राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि भाजपा इसे संतुलित प्रशासन और विकास की दिशा में जरूरी कदम करार दे रही है।
कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त
सारRailway News: राजस्थान में रेवले से जुड़ी 2 अहम खबरें हैं। पहली खबर यह कि बालोतरा - पचपदरा 11 किमी नई रेल लाइन के लिए FLS मंजूर कर दी गई है। वहीं दूसरी जानकारी यह कि दिल्ली से जयपुर डबल डेकर के समय में बदलाव किया गया है-
रिसीव वेरिफाई, सारकपकोट में गैरखेत–लखमारा सड़क का निर्माण कार्य तीन साल से ठप होने पर ग्रामीणों का सब्र जवाब दे गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने विधायक कार्यालय के सामने धरना देकर एक महीने में काम शुरू करने की मांग की।
वॉच
सारAjmer:मीर ने कहा कि मनरेगा देश के करोड़ों गरीब और मेहनतकश लोगों के लिए रोजगार और कानूनी मजदूरी अधिकार की गारंटी था। नई योजना उस अधिकार-आधारित ढांचे को कमजोर करती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचेगी।
पैसे, संवाद न्यूज एजेंसी, अंबालाUpdated Mon, 12 Jan 2026 02:00 AM IST







