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💢कूपन ऑनलाइन💢सारप्रतिमा को सड़क के गड्ढों और ढलान के कारण असंतुलित होकर गिरना बताया गया। प्रशासन की ओर से केवल 10 फीट प्रतिमा की अनुमति होने के बावजूद 15 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई थी।

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2020 में दर्ज एक आपराधिक मामले में कोर्ट ने किया था भगोड़ा घोषित

अमर उजाला नेटवर्क, जगदलपुरPublished by:विजय पुंडीरUpdated Fri, 09 Jan 2026 12:29 PM IST

पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट समेत अन्य नेता।

विन ऐप, विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

दैनिक टास्क चंपावत। मनरेगा योजना के नाम और स्वरूप में बदलाव के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ नाम बदलकर विकास कर रही है।

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