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💢सब्सक्राइब स्टूडेंट💢सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र से सामने आई एक तस्वीर ने एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल दी है। बड़े-बड़े दावों के बावजूद, सुदूर आदिवासी इलाकों में जमीनी हकीकत चिंताजनक बनी हुई है। 21वीं सदी में भी, कागजों पर हाईटेक व्यवस्था के बावजूद, कई जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं आज भी खाट और कंधों के सहारे ही संचालित हो रही हैं।

️बड़ा शेयर,संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:13 PM IST

सारनालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित इंडिया थिंक टैंक फोरम का आठवां संस्करण भारत की बदलती वैश्विक स्थिति और आंतरिक मजबूती पर केंद्रित होगा।

सिल्वर कलेक्ट,

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ाPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Mon, 08 Dec 2025 09:05 PM IST

टनकपुर( चंपावत)। शारदा बैराज होकर ब्रह्मदेव मंडी मार्ग पर टैक्सी बाइक और टुक-टुक संचालन एनएचपीसी के अग्रिम आदेश तक नहीं होगा। अन्य मार्ग से टैक्सी बाइक और टुक-टुक का संचालन किया जा सकता है।

दैनिक कूपन, सारDense Fog: उत्तर-पश्चिम राजस्थान में घने कोहरे से बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर समेत कई जिलों में दिन का तापमान 5–7 डिग्री गिर गया है। दिन के समय अब ज्यादा सर्दी महसूस होने लगी है। आगे कैसा रहेगा प्रदेश में मौसम के मिजाज, पढ़िए इस रिपोर्ट में-

दैनिक रिवॉर्ड्स विस्तारFollow Usराजधानी रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में आत्महत्या का मामला सामने आया है। एक व्यवसायी ने अपने ही घर में जान दे दी। मृतक की पहचान रंजन पुरोहित के रूप में हुई है, जो राजधानी में विज्ञापन व्यवसाय से जुड़े हुए थे।

हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है लेकिन इसके साथ ही बिजली बिलों का बकाया भी गंभीर संकट का रूप लेता जा रहा है। राज्य में लगभग हर चौथा बिजली उपभोक्ता डिफाल्टर की श्रेणी में आ चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल 83.40 लाख से अधिक बिजली कनेक्शन हैं। इनमें से 22.50 लाख उपभोक्ताओं पर 7,742 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है।

नया टास्क, विस्तारFollow Usगणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।