प्रीमियम इनवाइट

पुराना अर्न

💢ऑनलाइन💢सारबालोद जिले के डौंडीलोहारा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा शिक्षक प्राचार्य के साथ काम नहीं करना चाह रहे, प्रशासन से लेकर मंत्री तक मामले की शिकायत हो चुकी है।

️पॉइंट्स पैसे,😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

संवाद न्यूज एजेंसी, अंबालाUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:41 AM IST

वीआईपी टास्क, सारराम मंदिर में नमाज की कोशिश के आरोपी कश्मीर निवासी अब्दुल अहद शेख का अयोध्या मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। मानसिक रोग विभाग समेत चार विशेषज्ञ टीम निगरानी कर रही है। हालत स्थिर बताई गई है। मेडिकल हिस्ट्री तैयार की जा रही है, परिजन अयोध्या पहुंच रहे हैं।

MaharashtraDonald Trumpविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Pollsयूपी

श्रवण धाम में प्रस्तावित मुख्यमंत्री आगमन के लिए रविवार को नदी की मुख्य धारा में नाव के माध्यम

कप्तानगंज कस्बे में रोडवेज बस को धक्का देते यात्री। संवाद

बड़ा बोनस,

स्टूडेंट फ्रेंड्स वाराणसी ब्यूरोUpdated Thu, 08 Jan 2026 01:38 AM IST

सारबालोद में हुई वन समिति की बैठक में सभापति ने अधिकारियों पर पेड़ कटाई को शह देने का आरोप लगाया। बैठक में वन्य जीवों के लिए पेयजल व्यवस्था, समितियों को मजबूत करने और वन आधारित योजनाओं को समय पर लागू करने पर चर्चा हुई।

वॉच फ्री, बैरिया। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों के एकदिवसीय प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने टिप्स दिए। एसआईआर में शेष मैपिंग कराने के लिए 17374 मतदाताओं को तत्काल नोटिस रिसीव करने का निर्देश बीएलओ को जारी किया है। साथ ही सुपरवाइजरों को यह देखने का निर्देश दिया है कि नोटिस संबंधित लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं। वहीं, अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मतदाता को नोटिस देते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का मौका मतदाता को दावा और आपत्ति के लिए मिले। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैपिंग के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही इसमें स्वीकार्य होगा। स्पष्ट किया कि फिलहाल तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक एडीएम स्तर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था। वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा नोटिस में की गई है। उसमें से किसी एक प्रमाण पत्र को देना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन करें या ऐसे ही स्वीकार कर लें। उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों, समाज के जागरूक लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का निर्देश मातहतों को दिया है।