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💢वॉच स्टूडेंट💢विस्तारFollow Usसट्टेबाजी एप और एक्स-बेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भागलपुर से तीन बार विधायक रह चुके अजीत शर्मा की बेटी तथा बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा की 1.26 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। यह कार्रवाई पीएमएलए के तहत जारी अंतिम आदेश के बाद की गई है।

️रिसीव,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदीPublished by:बूँदी ब्यूरोUpdated Wed, 17 Dec 2025 10:58 AM IST

😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

अर्न साइन अप, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:बैतूल ब्यूरोUpdated Thu, 18 Dec 2025 05:52 PM IST

विस्तारFollow Usबूंदी पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग बालिका के साथ जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड में दुष्कर्म करने के मामले में बस कंडक्टर और उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है।

संवाद न्यूज एजेंसीPublished by:गायत्री जोशीUpdated Sat, 10 Jan 2026 03:53 PM IST

पुराना सर्वे,

विशेष डिपॉजिट मोहाली के सोहाना में कबड्डी प्रमोटर कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम तक फैले एक इंटेलिजेंस आधारित संयुक्त ऑपरेशन के तहत पुलिस ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा से दो शूटर और उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में सिक्किम पुलिस, मुंबई पुलिस, पश्चिम बंगाल एसटीएफ, केंद्रीय एजेंसियों और स्थानीय हावड़ा पुलिस की अहम भूमिका रही।

सारमोहाली फोर्टिस की महिला कर्मी को एएनटीएफ फिरोजपुर ने गिरफ्तार किया है। महिला की पहचान निशा रानी के तौर पर हुई है। उसके साथ एक व्यक्ति को भी पकड़ा है। दोनों से सिंथेटिक ड्रग्स मेथामफेटामाइन (आइस) मिली है।

क्लिक मोबाइल, अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।