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💢ट्रांसफर डिपॉजिट💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीPublished by:हिमांशु चंदेलUpdated Tue, 13 Jan 2026 06:34 AM IST

️गोल्ड कमेंट,अमर उजाला ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:36 AM IST

विशेष विथड्रॉ, विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में दूसरी बार जेल भेजी गईं सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे। बहस के बाद राज्य शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने शासन को बुधवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को की जाएगी।

खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए विधायक सुनील सांगवान।- फोटो : 1

Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलकर देश और बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस विकास यात्रा में पूरी निष्ठा के साथ सहभागी बनकर कार्य कर रही है।

ईज़ी फ्री, चंडीगढ़ के एलांते मॉल में बमSagar NewsBihar CrimeKota NewsSirohiपटियाला में मुठभेड़पूर्णिया गैंगरेप को लेकर नीतीश सरकार पर भड़के सांसद पप्पू यादवJhalawar Newsबरनाला में सरपंच गिरफ्तारPunjab

गेट अर्न मेडिकल कॉलेज में पंजीकरण खिड़की पर पर्ची बनवाते मरीज।

सारबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया।

सिल्वर ऑफर, विस्तारFollow Usबीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।