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💢सिल्वर गेम💢विस्तारFollow UsQuestion Paper Controversy: अधिकारियों ने रविवार को बताया कि छत्तीसगढ़ के एक सरकारी स्कूल की प्रधानाध्यापिका को कक्षा चार के अंग्रेजी प्रश्न पत्र में कथित तौर पर उनके द्वारा तैयार किए गए एक प्रश्न के कारण धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों के बाद निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि संविदा पर कार्यरत महिला शिक्षिका और पेपर मॉडरेटर को सेवा से बर्खास्त करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।

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23वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता- फोटो : अमर उजाला

डाउनलोड, सारपीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी प्रशांत सेन की तलाश शुरू कर दी है। युवती ने सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में शिकायत में बताया था कि विवाह का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया गया है।

न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ाPublished by:प्रिया वर्माUpdated Wed, 08 Oct 2025 04:36 PM IST

विस्तारFollow Usहरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है लेकिन इसके साथ ही बिजली बिलों का बकाया भी गंभीर संकट का रूप लेता जा रहा है। राज्य में लगभग हर चौथा बिजली उपभोक्ता डिफाल्टर की श्रेणी में आ चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल 83.40 लाख से अधिक बिजली कनेक्शन हैं। इनमें से 22.50 लाख उपभोक्ताओं पर 7,742 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है।

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पारिवारिक विवाद से तंग आकर एक दंपती ने अपने डेढ़ साल के बेटे को सड़क किनारे छोड़ा और बुका खेड़ी डैम में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली।

मासिक स्टूडेंट,

मोबाइल क्लिक चंडीगढ़। हरियाणा सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, श्रेष्ठ ग्राम पंचायतों, श्रेष्ठ स्वैच्छिक संस्थाओं (एनजीओ) व अन्य श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सरकार की ओर से पोर्टल 12 जनवरी 2026 तक खोला गया है। पात्र व्यक्ति व संस्थाएं निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए आवेदक संबंधित विभाग या सरकारी पोर्टल पर संपर्क कर सकते हैं।

चरखी दादरी। मनरेगा कोई दया या सरकारी योजना नहीं बल्कि गरीब, वंचित, पीड़ित और असहाय वर्ग के लोगों के लिए रोजगार का सांविधानिक अधिकार है। यह कानून कांग्रेस की ओर से लाया गया था ताकि ग्रामीण भारत के करोड़ों परिवारों को सम्मान के साथ काम और जीवनयापन का साधन मिल सके। यह बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और हरियाणा के सहप्रभारी अधिवक्ता जितेंद्र बघेल ने शनिवार को दादरी में कही। वे एआईसीसी के आह्वान पर चल रहे मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे।

डायमंड सब्सक्राइब, अमर उजाला नेटवर्क, सुकमाPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 09 Jan 2026 01:18 PM IST