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💢ऐप💢संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:36 PM IST

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भिवानी। अत्यधिक ठंड के बीच लघु चिड़ियाघर में हिमालयी भालुओं की खुराक में बदलाव किया गया है। सर्दी के मौसम में हिमालयी भालू जोड़े नर भालू सोनू और मादा भालू डुक्कू को ऊर्जा बढ़ाने के लिए मूंगफली और गुड़ खिलाया जा रहा है जबकि फल और दूध सामान्य रूप से जारी हैं। इसी तरह बब्बर शेर के बाड़े में ठंड से बचाव के लिए तीन हीटर लगाए गए हैं वहीं वन्य प्राणी-पक्षियों के बाड़ों पर सरकंडा व चीक का जाल लगाया गया है और परिसर में पराली बिछाई गई है।

साप्ताहिक रिवॉर्ड्स, सारजर्मनी रिटर्न डॉक्टर का सड़ा-गला शव पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुरPublished by:आदित्य आनंदUpdated Mon, 29 Dec 2025 02:12 PM IST

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस और स्थानीय लोग- फोटो : अमर उजाला

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वेरिफाई ऑफर, संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Sun, 11 Jan 2026 06:50 AM IST

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विस्तारFollow Usभीलवाड़ा जिले के इंरास गांव में अंधविश्वास के कारण एक नौ महीने के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। मामूली सर्दी-जुकाम और सांस लेने में परेशानी से पीड़ित बच्चे को अस्पताल ले जाने के बजाय परिजन गांव के भोपा (झाड़-फूंक करने वाले) के पास ले गए। भोपा ने इलाज के नाम पर गर्म सरिए से बच्चे के शरीर पर कई जगह दाग लगा दिए। इससे उसकी हालत और बिगड़ गई और तीन दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद शनिवार रात मासूम ने दम तोड़ दिया।

लाइक रिवॉर्ड्स, विस्तारFollow Usनई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की प्री-बजट बैठक में  उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए। ने मध्यप्रदेश का पक्ष रखा। उन्होंने बैठक में मध्य प्रदेश का पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं और केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं और प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन लगातार बेहतर हुआ है। देवड़ा ने वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनकी सुविधा के लिए सड़क, घाट, पुल, ठहरने की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास जरूरी है। इसके लिए पहले ही 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं।