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💢इनाम💢विस्तारFollow Usहाईकोर्ट की सख्त चेतावनी के बाद भी बिलासपुर में कार पर स्टंटबाजी नहीं थम रही है। बिलासपुर के न्यू रिवर व्यू रोड में कार की छत पर स्टंट करने का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसे लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि रील्स बनाने के चक्कर में युवा जान जोखिम में डालकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। कोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर, एसपी बिलासपुर और राज्य शासन से मामले में जवाब मांगा है।
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यूपी के बुलंदशहर जिले के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के फायर स्टेशन मोड़ पर एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े कई लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में एक साइकिल सवार युवक मामूली रूप से घायल हुआ, जबकि बाइक सवार युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों घायलों को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गनीमत रही कि सड़क किनारे खेल रहे छोटे बच्चे बाल-बाल बच गए, जिससे एक बड़े हादसे को टाला जा सका।
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चंदौली। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम चंद्रमोहन गर्ग ने बीडीओ और एडीएम पंचायत के साथ फैमिली आईडी सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान फैमिली आईडी बनने की प्रक्रिया धीमी होने पर नाराजगी जताते हुए इसे तेज करने का निर्देश दिया। बीडीओ और एडीओ को निर्देश दिया कि रोजाना प्रत्येक ब्लका पर 125 फैमिली आईडी बनाई जाए। डीएम ने कहा कि फैमिली आईडी बनाने का काम चल रहा है लेकिन प्रगति नहीं बढ़ रही है। इसकी मानीटरिंग सीएम डैशबोर्ड पर भी होती है। डीएम ने सभी बीडीओ से कहा है कि सभी सचिवों के माध्यम से फैमिली आईडी का काम तेज कराएं। इसकी मानीटरिंग करें और रोज रिपोर्ट भेजें, जो भी आवेदन आएं उनकी जांच कर तुरंत अप्रूव करें जिससे प्रगति बढ़ सके। बैठक के दौरान एडीएम राजेश कुमार के साथ सभी बीडीओ और एडीओ पंचायत सहित अन्य उपस्थित रहे।
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विज़िट, बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।
टास्क गेट विस्तारFollow Usइंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों ने मध्यप्रदेश की जल गुणवत्ता जांच व्यवस्था की गंभीर पोल खोल दी है। इस घटना के बाद जांच की सुई सीधे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग पर टिक गई है, जो प्रदेश में पेयजल और औद्योगिक जल की गुणवत्ता जांच का जिम्मा संभालता है। हैरानी की बात यह है कि प्रदेशभर में 155 प्रयोगशालाएं होने के बावजूद पूरे मध्यप्रदेश में सिर्फ तीन नियमित केमिस्ट पदस्थ हैं।
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दैनिक डिस्काउंट, अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Wed, 17 Dec 2025 11:03 PM IST







