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️छोटा रजिस्टर,विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सोमवार देर रात बैतूल-नागपुर फोरलेन पर एक निजी यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सापना-सोहागपुर जोड़ के पहले हुई इस घटना में बस पलटने से 16 यात्री घायल हो गए, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:43 PM IST

बोनस, चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 02:39 AM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंड/पन्नाPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Tue, 30 Sep 2025 03:24 PM IST

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इनवाइट, लोहाघाट (चंपावत)। विकासखंड के चौड़ी राय के युवक मंगल दल को राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी जसवंत खड़ायत ने बताया कि युवा दिवस 12 जनवरी को यह पुरस्कार देहरादून में दिया जाएगा। उत्कृष्ट सामाजिक एवं जनहितकारी कार्यों के लिए पूरे प्रदेश में चौड़ी राय गांव के युवक मंगल दल का चयन तीसरे स्थान पर हुआ है। युवक मंगल दल अध्यक्ष नीरज राय के नेतृत्व में दल के सदस्य जितेंद्र राय, विकास कापड़ी, तरुण जोशी, अभिषेक राय सम्मान समारोह में भाग लेने देहरादून रवाना हो गए हैं। प्रधान जानकी राय, क्षेत्र पंचायत सदस्य अमित राय, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक नरेश राय,नाथूराम राय, भैरव दत्त राय, गंगा दत्त राय, कुलदीप राय आदि ने इसे गांव सहित जिले के लिए गौरव बताते हुए युवक मंगल दल के सदस्यों को बधाई दी है। संवाद

इंस्टेंट इनवाइट चर्चित सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य शासन की अपील को खारिज करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है। इससे शासन को बड़ा झटका लगा है, वहीं निर्दोष चयनित अभ्यर्थियों के लिए डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

कूपन, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।