ईज़ी डाउनलोड

वीआईपी पॉइंट्स

💢पॉइंट्स कम्पलीट💢सारसात साल पुराने बैंक घोटाले में सिविल लाइन पुलिस ने पीएनबी के तत्कालीन शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर फर्जी खातों के जरिए 4 करोड़ रुपये से अधिक की रकम ट्रांसफर कर धोखाधड़ी करने का आरोप है।

️वीडियो वेरिफाई,विधायक सुनील सांगवान के आवास पर पत्रकारों से बात करते सांसद धर्मबीर सिंह।- फोटो : 1

सारBhilwara News: माण्डलगढ़-भीलवाड़ा एनएच-758 पर बीगोद के पास ट्रेलर और इको कार की आमने-सामने भिड़ंत में दो लोगों की मौत हो गई और तीन गंभीर घायल हुए। पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जांच जारी है।

सब्सक्राइब गेट, झील में जलस्तर बढ़ने से हुआ नुकसान, जल्द मरम्मत के निर्देश

चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 02:39 AM IST

सारमध्यप्रदेश सरकार ने किसानों और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2026 कोकृषक कल्याण वर्षघोषित किया है। इसी सिलसिले में रविवार को भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा विशेष प्रदर्शनी लगाई गई।

भिवानी। ठिठुरन भरी ठंड और धुंध के चलते रोडवेज बसें के लंबी दूरी के रूटों पर देरी से पहुंच रही हैं। डिपो महाप्रबंधक की ओर से धुंध के दौरान बसों को 40 किमी प्रति घंटा की स्पीड से ही चलाने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में सर्दी के मौसम में लंबी दूरी के रूटों पर बसें आधा से पौना घंटा देरी से पहुंच रही हैं।

सुपर विन, विस्तारFollow Usभरतपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के बढ़ते दबाव से नाराज बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। देर शाम दर्जनों बीएलओ कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसआईआर कार्य के अत्यधिक लोड तथा अधिकारियों के कथित तानाशाही व्यवहार के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं बताईं।

रिवॉर्ड्स गेम वाराणसी ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:21 AM IST

बीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।

फ्रेंड्स लॉग इन,