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💢ऑनलाइन💢सारमहाराष्ट्र की राजनीति में ‘ठाकरे’ नाम केवल एक उपनाम नहीं, बल्कि एक विशिष्ट राजनीतिक सोच, पहचान और प्रभाव का प्रतीक रहा है। दशकों से यह नाम राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है।

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राजस्थान में ट्रांस्पोर्ट विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार की कहानी आपको हैरान कर देगी। यहां परिवहन विभाग के अधिकारी गिरोह बनाकर वसूली का काम कर रहे हैं और वाहनों से अवैध वसूली के लिए  दलालों के मार्फत कॉल सेंटर तक चला रहे हैं, जहां रिश्वत की राशि नकद के अलावा ऑनलाइन तक करने की सुविधा दी जा ही है।   राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने गुरुवार देर शाम परिवहन विभाग में फैले संगठित भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। महानिदेशक गोविन्द गुप्ता के निर्देशन में एसीबी की 12 टीमों ने अजमेर संभाग के ब्यावर, नसीराबाद, विजयनगर, केकड़ी, किशनगढ़ और अजमेर कार्यालयों से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और दलालों के 11 ठिकानों पर आकस्मिक सर्च ऑपरेशन चलाया ।

सब्सक्राइब फ्री, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को भगवान शिव की तपोभूमि एवं नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में मां नर्मदा के पावन शक्तिपीठ में दर्शन-पूजन कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मध्य प्रदेश–छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल पर उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर मां नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त किया।

संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगरUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:32 PM IST

गड़वार। आर्म्स एक्ट मामले में पुलिस ने एक रायफल व चार तमंचे के साथ दो भाईयों विश्वरूप सिंह व चंदन सिंह निवासी सिवान बिहार को लग्जरी वाहन के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों भाई वाहन से थाना क्षेत्र में अवैध हथियार का सौदा करने आए थे।

परिषदीय विद्यालयों में अखबार मंगाना अनिवार्य किए जाने के फैसले का अलीगढ़ शिक्षकों ने स्वागत किया है। इसे बच्चों को पुस्तकों के साथ-साथ वास्तविक दुनिया से जोड़ने वाला कदम बताया।

विथड्रॉ डिस्काउंट,

वीडियो कटारमल स्थित सूर्य मंदिर में उमड़ी लोगों की भीड़।- फोटो : स्रोत सूचना विभाग

संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठीUpdated Sun, 11 Jan 2026 12:44 AM IST

प्लेटिनम लॉग इन, सारबेमेतरा जिले में मिलावटी धान खरीदी किए जाने पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच के बाद समिति के चार कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है।