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💢कूपन बोनस💢पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की प्रेसवार्ता- फोटो : अमर उजाला

️स्टूडेंट,चहनिया। भुपौली पंप कैनाल से नहर में पानी छोड़े जाने से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों ने बताया कि नवंबर में भारी बारिश के चलते अभी खेतों में पर्याप्त नमी है। इस कारण गेहूं की बुआई दिसंबर के अंतिम सप्ताह व जनवरी के प्रथम सप्ताह में की गई। ऐसे में नहर में पानी छोड़े जाने के कारण किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। लगभग 2 प्रतिशत किसान अपनी फसलों को भरने के लिए टेल पर पानी ले जाना चाहते हैं और कुलावे को खुला छोड़ दे रहे हैं। जिससे अन्य किसानों की फसलें डूब जा रही हैं, जिससे आए विवाद हो रहा

भिवानी। जिले के सबसे बड़े गांव धनाना में हरियाणा गोसेवा आयोग द्वारा बाबा ब्रह्मचारी गोशाला का निर्माण किया जाएगा। यह जानकारी आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों के साथ साझा की। अध्यक्ष ने कहा कि गोसेवा नारायण सेवा है लेकिन समय के साथ गोवंश की देखभाल और सेवा में कमी आई है।

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बुलंदशहर। मौसम लगातार रंगत बदल रहा है। रविवार की रात में पाला पड़ा तो सोमवार सुबह से ही धूप निकली, लेकिन जारी शीतलहर ने आमजन कंपकंपाने पर मजबूर कर दिया। दोपहर के समय कुछ राहत मिली, लेकिन शाम ढलते ही फिर से कंपकंपी बढ़ने लगी। न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री कम होकर 5.8 डिग्री सेल्सियस पर मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी मौसम इसी तरह का रहेगा। मौसम विभाग की ओर से पाला व शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है।

नजीबाबाद में सीसीटीवी फुटेज में चोरी करती दिखीं महिलाएं। स्रोत-वीडियो

दैनिक कूपन, USMaharashtraविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीDonald Trumpसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Polls

सब्सक्राइब लाइक संवाद न्यूज एजेंसी, चमोलीUpdated Mon, 12 Jan 2026 05:02 PM IST

विस्तारFollow Usजोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।

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