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💢डिपॉजिट कैश💢अमर उजाला नेटवर्क, कोंडागांवPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 09 Jan 2026 05:23 PM IST

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सारछतरपुर जिले में अप्रैल से नवंबर 2025 तक 16,912 डिलीवरी में 402 नवजात बच्चों की मृत्यु हुई। सबसे अधिक मौतें छतरपुर ब्लॉक में हुईं। सीएमएचओ ने बताया कि हाई-रिस्क श्रेणी के बच्चों की पहचान और समय पर उपचार के जरिए नवजात मृत्यु दर को कम करने के प्रयास जारी हैं।

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एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजालाPublished by:हिमांशु सोनीUpdated Mon, 10 Nov 2025 06:05 PM IST

दिल्ली में आयोजित मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में छतरपुर के युवा मोनू पाठक ने तीन अलग-अलग श्रेणियों में तीसरा स्थान हासिल किया। करीब 200–250 प्रतिभागियों के बीच यह उपलब्धि उनकी वर्षों की मेहनत का परिणाम है और युवाओं के लिए प्रेरणा बनी है।

अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Wed, 07 Jan 2026 10:29 PM IST

फ्रेंड्स फ्री, चरखी दादरी। जिले के कस्बा झोझू कलां में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कवायद तेज हो गई है। लंबे समय से क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विस्तार की मांग उठती रही है और अब इसे लेकर ठोस प्रयास शुरू हो चुके हैं। शिक्षा एवं जनकल्याण समिति झोझू कलां की ओर से विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए शिक्षा विभाग के निदेशक के पास औपचारिक प्रस्ताव भेज दिया है। यदि सभी मापदंडों पर खरा उतरा गया तो झोझू कलां जल्द ही दादरी जिले का प्रमुख शिक्षा केंद्र बन सकता है।

इनवाइट विस्तारFollow Usदरभंगा महाराज की तीसरी और अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी का अंतिम संस्कार श्यामा माई मंदिर परिसर में किया गया। उन्हें महाराज कामेश्वर सिंह की चिता के बगल में विधि-विधान से अंतिम विदाई दी गई। मुखाग्नि महाराज के पोते रत्नेश्वर सिंह ने दी।

सारछत्तीसगढ़ के बीजापुर में कर्रेगुट्टा हिल्स और ताड़पाला घाटी में सर्च ऑपरेशन के दौरान माओवादियों का बड़ा अवैध डंप उजागर हुआ है। भारी मात्रा में बीजीएल निर्माण सामग्री, हथियार मरम्मत उपकरण और विस्फोटक बरामद किए गए हैं।

सर्वे रिवॉर्ड्स, विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की लहार स्थित बहुचर्चित कोठी से जुड़ा मामला सामने आया है। इस प्रकरण पर चल रही सुनवाई में हाईकोर्ट ने डॉ. गोविंद सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि इस विवाद की सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को है और राजस्व विभाग द्वारा की गई नापतौल को सही ठहराया गया है।