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💢साप्ताहिक रजिस्टर💢सौंपा गया 1.10 करोड़ रुपये का चेक- फोटो : अमर उजाला

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विस्तारFollow Usप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025' लाया गया है। यह अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और गांवों को विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता शिवनारायण पांडे ने बीजापुर में प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि यह पहल किसानों से लेकर मजदूरों तक सभी को सशक्त करेगी। उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी द्वारा गरीबों को समर्पित सरकार की बात दोहराई और घर-घर बिजली, शौचालय, आवास व जनधन खातों जैसी योजनाओं का उल्लेख किया।

इनाम कूपन, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में दूसरी बार जेल भेजी गईं सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे। बहस के बाद राज्य शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने शासन को बुधवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को की जाएगी।

बिहार के वैशाली जिले के जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र में बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापामारी की और अवैध हथियार के साथ नौ युवकों को गिरफ्तार किया।

धामपुर। एजुकेटर पद पर चयन के लिए अभ्यर्थियों में प्रमाण पत्रों को सत्यापन को लेकर असमंजस की स्थिति है। दरअसल सेवा प्रदाता फर्म ने मेसेज जारी कर संबंधित अभ्यर्थियों को बरेली बुलाया गया है। वहीं कुछ के पास मेसेज नहीं आए हैं, जिसकी शिकायत बीएसए से की गई है।

पॉइंट्स, बूंदी जिले में केशोरापाटन रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से गिरने की घटना में कोटा में NEET की तैयारी कर रहा छात्र दीपक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत कोटा के एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक छात्र बिहार के पटना का रहने वाला था और पिछले एक वर्ष से अपनी बहन के साथ कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहा था।

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वेरिफाई डाउनलोड, राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) सूची की पात्रता शर्तों में अहम संशोधन करते हुए जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत दी है। नए बदलावों के बाद वे परिवार भी बीपीएल सूची में शामिल हो सकेंगे, जिन्हें पहले पक्का मकान होने या आयु सीमा के कारण अपात्र घोषित कर दिया गया था। सचिव ग्रामीण विकास सी पालरासु ने सभी उपायुक्तों और बीडीओ को इस संबंध में पत्र जारी किया है।