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💢डाउनलोड💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:बैतूल ब्यूरोUpdated Wed, 07 Jan 2026 09:23 AM IST
️पैसे रजिस्टर,सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग की महत्वपूर्ण सम्भागीय बैठक 11 जनवरी 2026 को जगदलपुर के कोया कुटमा भवन में होगी। बैठक में बस्तर संभाग के सभी जिलों के पदाधिकारी और विभिन्न आदिवासी समाजों के अध्यक्ष शामिल होंगे।
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Sun, 11 Jan 2026 11:38 PM IST
अर्न स्टूडेंट, बिजावर जनपद पंचायत में नंदन फलोद्यान कार्यों में बिना जमीनी काम फर्जी भुगतान का मामला सामने आया। जिला पंचायत सीईओ नम: शिवाय अरजरिया ने जनपद सीईओ अंजना नागर सहित चार अधिकारियों को दोषी मानते हुए 13.26 लाख की वसूली के नोटिस जारी किए हैं।
T20 WCWest Bengalविकसित भारत युवा नेतृत्व संवादकौन है अरिहा शाह?यूपीप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछालदिल्ली में फिर टूटा ठंड का रिकॉर्डअंबरनाथ नगर परिषदBihar Newsएक और पति का कत्ल
विस्तारFollow Usमध्यप्रदेश के बैतूल जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मासूम बच्चे को कर्ज़ की अदायगी न कर पाने के कारण छह साल तक बंधक बनाकर रखा गया। जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम ने उसे मुक्त कराया।
ऑनलाइन, बीकानेर में देशनोक रेलवे स्टेशन से गुजर रही बीकानेर-बांद्रा रेलगाड़ी के एसी कोच के नीचे अचानक धुआं उठने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। मौके पर रेलकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन में मौजूद अग्निशमन गैस सिलेंडर से छिड़काव किया, जिसके बाद स्थिति पर काबू पाया गया।
रजिस्टर डिपॉजिट चरखी दादरी। जिले के कस्बा झोझू कलां में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कवायद तेज हो गई है। लंबे समय से क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विस्तार की मांग उठती रही है और अब इसे लेकर ठोस प्रयास शुरू हो चुके हैं। शिक्षा एवं जनकल्याण समिति झोझू कलां की ओर से विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए शिक्षा विभाग के निदेशक के पास औपचारिक प्रस्ताव भेज दिया है। यदि सभी मापदंडों पर खरा उतरा गया तो झोझू कलां जल्द ही दादरी जिले का प्रमुख शिक्षा केंद्र बन सकता है।
विस्तारFollow Usखडूर साहिब के निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत जारी तीसरे निरोधक हिरासत आदेश को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल की ओर से दायर याचिका में 17 अप्रैल को जारी आदेश को अवैध, मनमाना और मौलिक व सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत आदेश जारी करने से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है।
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