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विन इनाम

💢विशेष ईज़ी💢सारयूपी रेरा ने सोमवार को छह जिलों में 4100 करोड़ के 12 रियल एस्टेट प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। आगरा में भी 201 करोड़ के आवासीय प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें 949 फ्लैट बनेंगे।

️बोनस रजिस्टर,विस्तारFollow Usजिले के दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र स्थित शहीद हॉस्पिटल में उस समय हड़कंप मच गया, जब हॉस्पिटल के टॉयलेट में एक नवजात शिशु का शव बरामद हुआ। इस घटना की जानकारी मिलते ही पूरे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जिससे अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

कांग्रेस शासन में भूपेश बघेल सरकार के दौरान खोले गए स्वामीआत्मानंद स्कूल निपनिया में विधायक इन्द्र साव ने आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें भारी अनियमितताएं सामने आईं। स्कूल में शौचालय और कक्षाओं में गंदगी पाई गई, अवैध शुल्क वसूली की जानकारी मिली और संस्था के प्राचार्य बिना सूचना स्कूल से अनुपस्थित मिले। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विधायक ने दूरभाष पर कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को पूरे मामले से अवगत कराया और जांच व कार्रवाई की मांग की।

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अनूपपुर जिला मुख्यालय में ओवर ब्रिज निर्माण का कार्य बीते 8 वर्षों से जारी है, लेकिन आज तक इसका कार्य अधूरा है। लगातार दो विभागों के बीच जारी खींचतान के कारण काफी आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के बावजूद कार्य की रफ्तार में कोई सुधार नहीं होने से नगरवासी पूरी तरह से मायूस हैं। नगर के विकास को रफ्तार देने के लिए फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण का यह कार्य किया जा रहा था, लेकिन आज तक यह कार्य अधूरा ही है, जिसकी वजह से अनूपपुर नगर दो हिस्सों में विभाजित हो गया है। एक हिस्से पर जिला चिकित्सालय, न्यायालय भवन तथा स्कूल और कॉलेज है तो दूसरे हिस्से पर कलेक्ट्रेट सहित विभिन्न विभागों के कार्यालय तथा मुख्य बाजार है।

कम्पलीट ईज़ी, विस्तारFollow Usजिले के केलवाड़ा क्षेत्र से आई यह तस्वीर सरकार के चिकित्सा दावों की सच्चाई उजागर कर रही है। आदिवासी क्षेत्र सूखा सेमली निवासी गर्भवती महिला सोना सहरिया को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, लेकिन समय पर एंबुलेंस नहीं पहुंचने के कारण उसकी हालत बीच सड़क पर ही बिगड़ गई।

साप्ताहिक लॉग इन संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठीUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:49 AM IST

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इनवाइट क्लिक, सारअजमेर दरगाह पर उर्स के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर पर रोक लगाने संबंधी याचिका को सु्प्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया है।