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ऐप साइन अप, सारBhilwara:भीलवाड़ा पुलिस ने जाल बिछाकर शहर में स्पा सेंटर के नाम पर चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने पहले अपने एक सिपाही को बोगस ग्राहक बनाकर भेजा और फिर सबूत मिलने के बाद छापा मारा।

सारछतरपुर जिले में अप्रैल से नवंबर 2025 तक 16,912 डिलीवरी में 402 नवजात बच्चों की मृत्यु हुई। सबसे अधिक मौतें छतरपुर ब्लॉक में हुईं। सीएमएचओ ने बताया कि हाई-रिस्क श्रेणी के बच्चों की पहचान और समय पर उपचार के जरिए नवजात मृत्यु दर को कम करने के प्रयास जारी हैं।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:आनंद पवारUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:49 PM IST

विस्तारFollow Usबिलासपुर रेल हादसे में मृत लोको पायलट विद्यासागर कुशवाहा की तीनों बेटियों की शिक्षा एवं विवाह का जिम्मा क्लीन कोल इन्टरप्राईजेस प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी ने लिया है। कम्पनी के संचालक संजय अग्रवाल ने लिखित पत्र जिला कलेक्टर एवं डीआरएम रेल्वे बिलासपुर को सौंपा है। कम्पनी ने हादसे में मृत लोगों के बच्चों की संपूर्ण शिक्षा में सहयोग करने का भी वचन दिया है।

मेगा फ्री, विस्तारFollow Usजिले के ग्राम लोलेसरा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रविवार 21 से 24 दिसंबर तक चार दिवसीय संत समागम मेला का आयोजन होगा। इस मेले में प्रदेशभर के लोग शामिल होंगे। मेले में लाखों लोग पहुंचते हैं। शनिवार को जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक व दयाल दास बघेल ने अधिकारियो व कबीर पंथ समाज के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई। आयोजन संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

विथड्रॉ टास्क न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पूर्णियाPublished by:पूर्णिया ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 08:17 AM IST

सारबदायूं जिले के कुंवरगांव थाना प्रभारी ने गजब खेल किया। उन्होंने जिस शख्स को मुठभेड़ के दौरान फरार होना दिखाया, घटना के दिन उसकी लोकेशन बरेली में मिली। फर्जी मुठभेड़ का खुलासा तब हुआ जब आरोपी की मां ने डीआईजी को सबूत सौंपे। प्रारंभिक जांच में थाना प्रभारी कुंवरगांव की भूमिका संदिग्ध मिली है।

इनाम विन, विस्तारFollow Usपंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।