गोल्ड विन

डिस्काउंट डाउनलोड

💢इंस्टेंट💢सभा को संबोधित करते हुए किसान नेता राजकुमार हड़ौदी।- फोटो : 1

️क्लिक,

मोदी सरकार ने दो साल पहले सीएम नीतीश की 'भारत रत्न' पर बड़ी मुराद पूरी की थी। इस बार क्या है चर्चा?- फोटो : अमर उजाला डिजिटल

वीआईपी फ्री, कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:आनंद पवारUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:49 PM IST

राजस्थान की लोक परंपराएं अपने संवेदनात्मक जुड़ाव और पारिवारिक स्नेह के लिए जानी जाती हैं। इन्हीं परंपराओं में से एक है ‘मायरा’, जिसमें भाई अपनी बहन के बच्चों की शादी में प्रेम, आदर और समर्पण के भाव से उपहार, वस्त्र और धन लेकर पहुंचते हैं। इस परंपरा की झलक बीकानेर जिले के नोखा क्षेत्र के सीनियाला गांव में देखने को मिली, जहां भाइयों ने मायरे में ऐसा योगदान दिया कि यह पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया।

सारभोपाल में इस साल चार दिन सरकारी अवकाश रहेंगे। इसमें मकर संक्रांति, महानवमी, अनंत चतुर्दशी और गैस त्रासदी की बरसी शामिल हैं।

गोल्ड डिस्काउंट, धामपुर। राजस्व विभाग की टीम पुलिस बल के साथ हरिद्वार काशीपुर नेशनल हाईवे पर स्थित चौधरी होटल पहुंची। बगैर लाइसेंस चल रहे होटल को टीम ने सील कर दिया। इस होटल में देह व्यापार चलने का भी लोग आरोप लगा रहे थे। कोतवाल मृदुल कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत मिल रही थी कि होटल बगैर लाइसेंस के चल रहा है। होटल स्वामी बगैर सत्यापन के होटल में अनजान लोगों को ठहरा रहा है। इस मामले की शिकायत प्रशासनिक अधिकारी से की गई थी। राजस्व विभाग ने पुलिस बल के साथ नगीना मार्ग स्थित संबंधित होटल पर पहुंचकर गहनता से जांच की। जांच के दौरान कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला। वैधानिकता न पाने पर टीम ने होटल को सील कर दिया। पुलिस ने हिदायत दी है कि अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन कर फिर से होटल चलाने का प्रयास किया गया तो पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अर्न क्लिक

चंपावत। जिला अस्पताल में लोगों को एमआरआई की सुविधा भी मिलेगी। आईसीआईसीआई फाउंडेशन की ओर से सीएसआर मद से एमआरआई मशीन की स्थापना की जा रही है।

डायमंड फ्री, चंडीगढ़। प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित मेडिकल बिलों के निपटारे के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। शिक्षकों व कर्मचारियों की शिकायतों के बाद विभाग ने मेडिकल बिल भुगतान की शक्तियां अधिकारियों में विभाजित कर दी हैं ताकि भुगतान में हो रही देरी खत्म की जा सके।