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मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में इस साल चार दिन स्थानीय अवकाश के रूप में घोषित किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। इन दिनों शहर के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। भोपाल में घोषित अवकाश में मकर संक्रांति, महानवमी और अनंत चतुर्दशी के साथ-साथ गैस त्रासदी की बरसी शामिल है। इन अवसरों पर सरकारी कामकाज प्रभावित रहेगा। आदेश के अनुसार, 14 जनवरी 2026, बुधवार को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में छुट्टी रहेगी। 25 सितंबर, शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी और 19 अक्टूबर, सोमवार को महानवमी के दिन भी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं, 3 दिसंबर, बुधवार को भोपाल शहर में गैस त्रासदी की बरसी पर भी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इस प्रकार, भोपाल के निवासियों को इस साल कुल चार दिन सरकारी कार्यालयों से संबंधित कामकाज में अवकाश रहेगा।

सब्सक्राइब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025' लाया गया है। यह अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और गांवों को विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता शिवनारायण पांडे ने बीजापुर में प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि यह पहल किसानों से लेकर मजदूरों तक सभी को सशक्त करेगी। उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी द्वारा गरीबों को समर्पित सरकार की बात दोहराई और घर-घर बिजली, शौचालय, आवास व जनधन खातों जैसी योजनाओं का उल्लेख किया।

विस्तारFollow Usअमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप किसी एक रास्ते तक सीमित नहीं हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लैविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा सभी विकल्प खुले रखते हैं। कूटनीति उनकी पहली पसंद है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई, यहां तक कि हवाई हमले भी विकल्पों में शामिल हैं।

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इनाम डिपॉजिट सारबुरहानपुर में सफाई-मित्रों को सम्मानित किया गया, जिसमें विधायक अर्चना चिटनिस और महापौर ने उनके पैर धोकर फूल बरसाए और उपहार भेंट किए। कार्यक्रम में प्लास्टिक मुक्त बुरहानपुर का संकल्प लिया गया और नागरिकों से स्वच्छता में सहयोग की अपील की गई। सफाई मित्रों को स्वच्छता योद्धा बताया गया।

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गेम गेट, विस्तारFollow Usप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025' लाया गया है। यह अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और गांवों को विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता शिवनारायण पांडे ने बीजापुर में प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि यह पहल किसानों से लेकर मजदूरों तक सभी को सशक्त करेगी। उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी द्वारा गरीबों को समर्पित सरकार की बात दोहराई और घर-घर बिजली, शौचालय, आवास व जनधन खातों जैसी योजनाओं का उल्लेख किया।