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💢क्लिक वॉच💢सारPurnea News: फारबिसगंज में मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने बिहार में पांच नए एक्सप्रेस हाइवे, उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध कराने और फरवरी–मार्च 2026 तक रोड मेंटेनेंस पॉलिसी लागू करने की घोषणा की। AI आधारित योजनाओं से पारदर्शिता बढ़ाने की बात कही गई।

️गेम फ्री,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ाPublished by:भीलवाड़ा ब्यूरोUpdated Wed, 03 Dec 2025 09:15 PM IST

कानपुर। गोविंदनगर थाना क्षेत्र के गुजैनी सी ब्लॉक में ब्रजेश कुमार यादव (45) शनिवार दोपहर बिस्तर पर मृत मिले। वह कन्नौज के छिबरामऊ में बिजली विभाग में बाबू के पद पर तैनात थे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मूलरूप से बनारस के मुगलसराय के रहने वाले ब्रजेश के परिवार में पत्नी गायत्री, बेटी रिमझिम, बेटा युवान, मां गायत्री व छोटा भाई अभिषेक हैं। पिता जगदीश का बीते साल सितंबर में देहांत हो गया था। अभिषेक ने बताया कि ब्रजेश शुक्रवार को कार से गुजैनी आए थे। देर रात खाना खाने के बाद कमरे में सोने चले गए। शनिवार की सुबह वह कमरे में मृत मिले। गोविंदनगर इंस्पेक्टर रीकेश कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट न होने पर बिसरा सुरक्षित किया गया है। प्रथम दृष्टया हार्टअटैक से मृत्यु की आशंका जताई जा रही है। संवाद

ईज़ी पैसे, Civic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCबीवी ने मरवा डाला पतिRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरWest BengalयूपीBihar News

सारबांग्लादेश में हाल के वर्षों में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा और हत्याओं की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। देश की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी कम होने के बावजूद वे बार-बार हमलों, लूटपाट, अपहरण और लक्षित हत्याओं का शिकार हो रहे हैं।

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-अंबाला की निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

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रिवॉर्ड्स गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।

नया वीडियो, अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:अनुज कुमारUpdated Sat, 20 Dec 2025 10:48 PM IST