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💢पॉइंट्स वीडियो💢अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 19 Dec 2025 07:19 PM IST

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कूपन वीडियो, अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Mon, 12 Jan 2026 06:21 PM IST

सारछत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को नई सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को अब मूल वेतन का 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।

जिले में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम: शिवाय अरजरिया ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई को अंजाम दिया है। जनपद पंचायत बिजावर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंजना नागर सहित चार अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी धन के गबन का दोषी पाया गया है। उनसे 13.26 लाख रुपये की सामूहिक वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

जालंधर/अमृतसर।न्यूजीलैंड में सिखों के नगर कीर्तन को एक बार फिर विरोध का सामना करना पड़ा। 20 दिनों में यह दूसरी बार है जब सिखों के धार्मिक उत्सव को बाधित किया गया। इस बार डेस्टिनी चर्च से जुड़े ब्रायन टमाकी और उनके समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर हाका डांस किया और नारे लगाए। उन्होंने कहा कि ये किसकी गलियां हैं? ये गलियां हमारी हैं। सरेआम तलवारें और झंडे लहराने की इजाजत किसने दी। हम अपनी संस्कृति को बर्बाद नहीं होने देंगे।

पैसे विथड्रॉ, सारMunger Crime: मुंगेर के जमालपुर में हत्या और गोलीबारी के दो मामलों में चार साल से फरार चंदन यादव के खिलाफ पुलिस ने कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की। एसपी के निर्देश पर घर की संपत्ति जब्त की गई, जबकि आरोपी अब भी फरार है।

मेगा रजिस्टर सारजिले में नकली सोना देकर धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है। मामले में डूंगरपुर निवासी पीड़ित ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बहरहाल मामले में आगे की जांच की जा रही है।

न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटनाPublished by:कृष्ण बल्लभ नारायणUpdated Mon, 12 Jan 2026 09:15 PM IST

ऐप मोबाइल, बुलंदशहर। पिछड़ा वर्ग की गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में शादी अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मानवेंद्र राजपूत ने बताया कि योजना का लाभ ऐसे परिवारों को दिया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय शहरी, ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एक लाख रुपये से अधिक नहीं है।