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️साप्ताहिक ट्रांसफर,मध्यप्रदेश इस समय भीषण सर्दी की चपेट में है। प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में घना कोहरा छाया हुआ है, जबकि कई जिलों में शीतलहर और कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है। हालात ऐसे हैं कि कुछ जगहों पर रात का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राजधानी भोपाल में भी जनवरी की सर्दी ने बीते 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तेज ठंड और कम विजिबिलिटी के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, जबकि कुछ जगहों पर स्कूल देर से खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं।

जहाजपुर में निर्माणाधीन पेट्रोल पंप को लेकर लाठी-भाटा जंग- फोटो : अमर उजाला

सुपर इंस्टेंट, मध्यप्रदेश के बुराहनपुर जिले की खकनार पुलिस को थाना STF भोपाल के वांटेड बदमाशों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। हालांकि इस दौरान पुलिस को कड़ी मशक्कत करना पड़ी। आरोपियों की धर पकड़ के दौरान उनके साथी भी वहां आ पहुंचे और सभी ने पुलिस के साथ ही गुंडागर्दी करते हुए थाना प्रभारी और पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी। हमले में पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। बदमाशों ने वर्दी तक फाड़ी दी। यही नहीं पुलिस के शासकीय वाहन को रुकवाकर, उसकी चाबी निकालकर भागने की कोशिश भी की गई। हालांकि इस दौरान खकनार पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया।

Question Paper Controversy: अधिकारियों ने रविवार को बताया कि छत्तीसगढ़ के एक सरकारी स्कूल की प्रधानाध्यापिका को कक्षा चार के अंग्रेजी प्रश्न पत्र में कथित तौर पर उनके द्वारा तैयार किए गए एक प्रश्न के कारण धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों के बाद निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि संविदा पर कार्यरत महिला शिक्षिका और पेपर मॉडरेटर को सेवा से बर्खास्त करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटनPublished by:नितिन गौतमUpdated Tue, 13 Jan 2026 08:33 AM IST

पॉइंट्स कूपन, बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।

कूपन रजिस्टर वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:28 AM IST

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