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बीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।

कम्पलीट साइन अप, संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना (पंजाब)Published by:अंकेश ठाकुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 02:52 PM IST

सारBihar:शेखपुरा जिले में नल-जल योजना के तहत पंप ऑपरेटर को न्यूनतम मजदूरी नहीं देने पर श्रम विभाग ने ठेकेदार पर बड़ी कार्रवाई की है। बकाया 1.90 लाख रुपये के बदले दस गुना जुर्माना लगाते हुए 19.95 लाख रुपये भुगतान का आदेश दिया गया है।

पीडीडीयू नगर। कड़कड़ाती ठंड में सबसे अधिक परेशानी महिलाओं और बुजुर्गेा को हो रही है। रजाई में घुसने के बाद भी हाथ और पैर ठंडे ही रह रहे हैं। जिले में ठंड से राहत पाने के लिए लोग इलेक्ट्रिक जेल बैग का सहारा ले रहे हैं। बाजार में सौ रुपये का मिलने वाला जेल बैग दस से 12 मिनट में खूब हीट हो जा रहा है। इसके बाद बुजुर्ग और महिलाएं इससे अपने और पैरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल कर रही है। बैग 40 से 45 मिनट तक खूब गर्म रह रहा है। इसके बाद यह अपने-अपने आप धीरे-धीरे ठंडा हो जाता है।

सारBihar News:दूल्हे के पिता राजहंस ठाकुर ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि हमला अचानक इतना तेज था कि वे किसी तरह भागकर अपनी जान बचा सके। अन्य बराती भी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागे।

वीआईपी डिपॉजिट, बीते दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग में बने 90 डिग्री वाले ब्रिज की पूरे देश में चर्चा रही। इसके बाद अब प्रदेश के ही बुरहानपुर जिले के नेपानगर में बने 86 डिग्री वाले ओवरब्रिज की भी सुरक्षा व्यवस्था पर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। करीब दो साल पहले जनता के लिए खोले गए इस ब्रिज पर अब तक दो हादसे हो चुके हैं, जिसमें एक मौत भी हुई थी। इसके बाद से इस पर जालियां लगाने का काम फाइलों में अटका पड़ा है। हालांकि फरवरी माह में हुए हादसे के बाद स्थानीय नगर पालिका अध्यक्ष भारती पाटील ने भी इंजीनियरों के साथ इस रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया था। इसके बाद ही ब्रिज पर सुरक्षा जालियां लगाने का निर्णय लिया गया था। हालांकि स्थानीय कांग्रेस नेता जगमीत सिंह जोली का कहना है कि 90 और 86 डिग्री में कोई बड़ा अंतर नहीं है। ऐसे में क्या जिला प्रशासन अब भी यहां कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहा है।

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विस्तारFollow Usइंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों ने मध्यप्रदेश की जल गुणवत्ता जांच व्यवस्था की गंभीर पोल खोल दी है। इस घटना के बाद जांच की सुई सीधे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग पर टिक गई है, जो प्रदेश में पेयजल और औद्योगिक जल की गुणवत्ता जांच का जिम्मा संभालता है। हैरानी की बात यह है कि प्रदेशभर में 155 प्रयोगशालाएं होने के बावजूद पूरे मध्यप्रदेश में सिर्फ तीन नियमित केमिस्ट पदस्थ हैं।

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