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सारबीजापुर नगर में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार रात ताज होटल में छापा मारा। इस दौरान डाक विभाग से जुड़े चार कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

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राजधानी भोपाल में नगर निगम की गोशाला से 6 गोवंशों के मृत मिलने के बाद माहौल गरमा गया है। घटना ऐसे समय सामने आई है, जब नगर निगम का मॉडर्न स्लॉटर हाउस पहले से ही अवैध गतिविधियों के आरोपों में घिरा हुआ है। गोवंश मौत के बाद हिंदूवादी संगठनों ने गोशाला पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और निगम प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए।

धामपुर। भाकियू कार्यकर्ताओं ने धामपुर और अफजलगढ़ मिल के अधिकांश गन्ना क्रय केंद्रों पर घटतौली होने का आरोप लगाया। अब तक की चेकिंग में लीपापोती की बात कही। तहसील अध्यक्ष कविराज सिंह, उमेश कुमार, नगराध्यक्ष रिंकू चौहान, जिला उपाध्यक्ष अशोक चौहान, नत्थू सिंह आदि ने बताया कि शेरकोट क्षेत्र के अधिकांश सेंटरों पर घटतौली की जा रही है। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। शनिवार को कार्यकर्ताओं ने कई केंद्रों पर जाकर घटतौली का विरोध किया लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। शिकायत के बाद भी गन्ना विभाग के अधिकारी खामोश हैं। चेतावनी दी कि अधिकारियों ने चेकिंग कर घटतौली को दूर नहीं किया गया तो अधिकारियों का घेराव कर आंदोलन होगा। एससीडीआई अमित कुमार पांडेय और गन्ना समिति के विशेष सचिव विनोद कुमार सिंह को कई बार अवगत कराया जा चुका है। एससीडीआई अमित कुमार पांडेय का कहना है कि गन्ना विभाग के अधिकारियों की ओर से एसडीएम धामपुर के निर्देशन में कई केंद्रों की चेकिंग की गई थी लेकिन कोई घटतौली पकड़ में नहीं आई।

बुलंदशहर के एनएच-34 पर लालपुर चितौला गांव के पास सोमवार शाम को एक अनियंत्रित बाइक रेलिंग से टकराकर पुल से नीचे गिर गई। इस हादसे में बाइक सवार 29 वर्षीय वीर प्रताप सिंह की मौत हो गई।

कमेंट, सारमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। व्यापार जगत और उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से जीएसटी दरों में कटौती की गई है, जिससे कई वस्तुओं की कीमतें घटी हैं और आम लोगों को सीधा लाभ मिला है।

फ्री कूपन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Mon, 29 Sep 2025 06:36 PM IST

ऑनलाइन, सारहाईकोर्ट ने लहार स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की कोठी विवाद में दायर याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने राजस्व विभाग की नापतौल को सही ठहराते हुए कहा कि मामला सिविल प्रकृति का है, जिसकी सुनवाई सिविल न्यायालय करेगा। नपती रिपोर्ट में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण पाया गया।