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💢कैश💢सारबालाघाट में ‘नो हेलमेट-नो राइड’ अभियान के दौरान एसपी आदित्य मिश्रा और पूर्व विधायक उमाशंकर मुंजारे आमने-सामने आ गए। बिना हेलमेट बाइक चलाने पर एसपी ने 2300 रुपये का चालान काटा, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

️इनवाइट कैश,साररात्रि गश्त पर तैनात सहायक उप निरीक्षक रविशंकर गुप्ता, प्रधान आरक्षक सुरेंद्र शर्मा और मामले में समय पर अपराध दर्ज न करने वाले कार्यवाहक निरीक्षक संजय खलको को कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर लाइन अटैच किया गया है।

सारBarmer News: बाड़मेर के शिव थाना क्षेत्र में नए साल की पार्टी के दौरान खाने को लेकर हुए विवाद में सोलर कंपनी के कर्मचारी सवाई सिंह पर हमला हुआ। गंभीर घायल सवाई की जोधपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई, आरोपी हिरासत में है।

वीआईपी रजिस्टर, संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगरUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:25 PM IST

विस्तारFollow Usइलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के कथित दुरुपयोग और पुलिस शक्तियों के मनमाने इस्तेमाल पर नाराजगी जताई है। इस संबंध में मांगी गई जानकारी हलफनामे में न देने पर कोर्ट ने राज्य के अपर मुख्य सचिव (गृह) को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने दिया है।

न्यायाधीश अमनदीप सिंह छाबड़ा के घर 25 अक्तूबर की रात्रि गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और पथराव के मामले में थाना प्रभारी के साथ ही सहायक उप निरीक्षक तथा प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

विधायक रविंद्र भाटी जमीन पर बैठकर अधिकारियों से बात करते हुए।- फोटो : अमर उजाला

डाउनलोड रिसीव, सारबेमेतरा जिले में मिलावटी धान खरीदी किए जाने पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच के बाद समिति के चार कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है।

ट्रांसफर क्लिक फोटो- 15 यमुना नदी में जाल डालकर शव की खोज करते गोताखोर। संवाद- फोटो : पथराव के बाद सर्विस रोड पर खड़ी रोडवेज बस। स्रोत संवाद

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साप्ताहिक रिवॉर्ड्स, विस्तारFollow Usअरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।