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💢प्लेटिनम पैसे💢संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:13 PM IST

️वीडियो गेट,नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास की नई पहल- फोटो : अमर उजाला

जीआईसी मैदान में फुटबाल खेलते ​खिलाड़ी। स्रोत संगठन

इनाम रजिस्टर, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Tue, 25 Nov 2025 06:44 PM IST

भदोही। मूंसीलाटपुर में सोमवार को बिजली कनेक्शन काटने गई बिजली निगम की टीम के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की। घटना से नाराज बिजली कर्मचारियों ने कोतवाली में प्रदर्शन किया। तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।

विस्तारFollow Usकोंडागांव में सड़क नवीनीकरण कार्य को तय समय-सीमा में पूरा कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी क्रम में केशकाल नगर के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (एनएच-30) पर शासकीय भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान नगर में गहमा-गहमी का माहौल बना रहा।

विस्तारFollow Usबैतूल जिले का दो साल का निहाल धुर्वे अब नहीं रहा। पिता निखिलेश धुर्वे का गला भर आता है, जब वो बताते हैं कि अपने इकलौते बेटे को बचाने के लिए उन्होंने मजदूरी की कमाई से ज्यादा, रिश्तों का भरोसा दांव पर लगा दिया पर किस्मत ने साथ नहीं दिया।

दैनिक फ्री, चंडीगढ़। शहर से जुड़े वर्षों पुराने और अहम मुद्दों पर जल्द फैसला होने की उम्मीद है। लाल डोरा, नीड बेस्ड चेंज, संपत्ति पंजीकरण, टेनमेंट हाउस और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े पांच प्रमुख मामलों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय में उच्चस्तरीय बैठक प्रस्तावित है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद इन सभी मुद्दों को सीधे गृह मंत्री के सामने रखेंगे। बैठक में नीति स्तर पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

सुपर फ्रेंड्स सारप्रदेश में बारिश न होने से कई जिलों में सूखे जैसे हालात पैदा होने लगे हैं। इससे गेहूं सहित कई अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, गेहूं की फसल को 15 से 25 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है।

इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों ने मध्यप्रदेश की जल गुणवत्ता जांच व्यवस्था की गंभीर पोल खोल दी है। इस घटना के बाद जांच की सुई सीधे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग पर टिक गई है, जो प्रदेश में पेयजल और औद्योगिक जल की गुणवत्ता जांच का जिम्मा संभालता है। हैरानी की बात यह है कि प्रदेशभर में 155 प्रयोगशालाएं होने के बावजूद पूरे मध्यप्रदेश में सिर्फ तीन नियमित केमिस्ट पदस्थ हैं।

अल्ट्रा विथड्रॉ, विस्तारFollow Usपंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।