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सारछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति के अनुभव मापदंडों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस एनके व्यास ने पाया कोई अवैधता नहीं है।

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बुरहानपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, मौके पर जुटी ग्रामीणों की भीड़।- फोटो : अमर उजाला

गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।

वाराणसी ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:45 AM IST

मासिक कम्पलीट, अमर उजाला ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:58 AM IST

प्लेटिनम रजिस्टर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:बैतूल ब्यूरोUpdated Sun, 04 Jan 2026 02:53 PM IST

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