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सारसरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित मां महामाया मंदिर परिसर में नए वर्ष के पहले दिन सुबह दीपक से आग लग गई। देखते ही देखते आग फैल गई, जिससे श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मच गई।

सब्सक्राइब क्लिक, विस्तारFollow Usबाड़मेर में संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की 70वीं पुण्यतिथि जिलेभर में श्रद्धा, सम्मान और अनुशासन के साथ मनाई गई। जिला मुख्यालय पर डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में चोहटन रोड स्थित अंबेडकर सर्किल पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां विधायक आदूराम मेघवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य, जटिया रैगर समाज के अध्यक्ष सुरेश जाटोल सहित अनेक समाजसेवी और श्रद्धालुओं ने बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

विस्तारFollow Usआज बुधवार को बेमेतरा कलेक्टोरेट में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवक ने खुद के ऊपर पेट्रोल डाल ली। इसके बाद वह आत्महत्या की कोशिश की। युवक के पास माचिस भी था। हालांकि, समय रहते सुरक्षा में तैनात जवानों ने युवक के पास से माचिस छीन लिया। इससे बड़ी घटना होने से टल गई। युवक का नाम आरिफ बाठिया है,जो नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के नांदघाट का रहने वाला है।

बलरामपुर। रविवार सुबह जिले में घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता मात्र 10 मीटर तक सिमट गई, जिससे हाईवे समेत विभिन्न मार्गों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। हालात ऐसे रहे कि छोटे वाहन बड़े वाहनों के पीछे चलने को मजबूर नजर आए। सफर करने वालों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा।

बलरामपुर। एमपी-एमएलए कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार तृतीय ने सोमवार को बहुचर्चित फिरोज पप्पू हत्याकांड की सुनवाई की। बहस पूरी न होने के चलते मंगलवार को भी मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी। इस मुकदमे में पूर्व सांसद रिजवान जहीर, बेटी जेबा रिजवान व दामाद रमीज नेमत सहित पांच पर फैसला होना है। फिरोज पप्पू हत्याकांड में फैसले को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है।

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कपसाड़ गांव में सुनीता की हत्या और बेटी रूबी के अपहरण के मामले में पकड़े पारस सोम को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। यहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस दौरान कचहरी में पुलिस बल तैनात रहा और लोगों की भीड़ रही।

वीआईपी साइन अप, अरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।