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💢अर्न साइन अप💢सारमेडिकल में छात्रा की हालत नाजुक है, उसे बचाने के प्रयास चल रहे हैं। मगर चिकित्सकों के स्तर से हाथ खड़े कर दिए हैं। आत्महत्या की कोशिश के कारणों को लेकर भी इंतजामिया व पुलिस टीम जांच में जुट गई है।

️लॉग इन विथड्रॉ,संवाद न्यूज एजेंसी, औरैयाUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:41 PM IST

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मुख्य परीक्षा-2026 के सफल, पारदर्शी और सुचिता पूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को बोर्ड ऑडिटोरियम में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड प्रशासक एवं संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने की। इसमें संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, संदर्भ अधिकारी और विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया।

सिल्वर इंस्टेंट, जोया के द आर्यंस क्रिकेट एकेडमी में मैच के बाद विजेता टीम के ​खिलाड़ी को ट्राॅफी देते अति​थि। स

यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इंटर के विद्यार्थियों की प्री बोर्ड परीक्षाएं 12 जनवरी से शुरू हो रही हैं। परीक्षाएं 19 जनवरी तक होंगी। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई हैं। इस परीक्षा में जिले के राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) और वित्त विहीन (प्राइवेट) स्कूलों के लगभग 1,00,626 विद्यार्थी अपने ज्ञान का परीक्षण करेंगे।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाटPublished by:अर्पित याज्ञनिकUpdated Sat, 06 Dec 2025 12:48 PM IST

प्रीमियम टास्क,

ऐप सारBansur News: कोटपूतली-बहरोड़ की जिला स्पेशल टीम ने बानसूर थाने के प्रकरण 174/25 में फरार 5000 रुपये के इनामी अपराधी राहुल चौहान को गिरफ्तार किया है। तकनीकी सहायता से हुई इस सफल कार्रवाई में कांस्टेबल प्रवीण की विशेष भूमिका रही।

सरगुजा जिला स्थित माँ महामाया एयरपोर्ट, दरिमा में लंबे समय से ठप पड़ी विमानन सेवाओं को पुनः प्रारंभ कराने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को एयरपोर्ट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एयरपोर्ट अधिकारियों को प्रतीकात्मक रूप से कागज का विमान सौंपते हुए शासन-प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के निर्देश पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया।

वीआईपी स्टूडेंट, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में बालाघाट नगरपालिका की बड़ी लापरवाही और गड़बड़ी का मामला सामने आया है। करीब 1 करोड़ 14 लाख 10 हजार रुपये की राशि ऐसे 133 हितग्राहियों को जारी कर दी गई, जिन्होंने आवास का निर्माण ही नहीं किया। अक्तूबर में मामला उजागर होने के बाद से नगर पालिका वसूली के लिए जूझ रही है।