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💢डिस्काउंट💢घोसिया जामा मस्जिद के पास बंद पड़ा स्ट्रीट लाइट । संवाद

️दैनिक विथड्रॉ,

चंबा। नगर परिषद के तहत आते जनसाली वार्ड में जल्द ही तीन मंजिला व्यावसायिक भवन का निर्माण प्रस्तावित है। यह कार्य स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों और नागरिक सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इसमें पहली मंजिल में पर्याप्त पार्किंग सुविधा होगी ताकि आने वाले ग्राहकों और स्थानीय लोगों को वाहन खड़ा करने में आसानी हो। दूसरी मंजिल में व्यापारिक दुकानें, जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देंगी। तीसरी मंजिल बड़ा हॉल, जिसका उपयोग सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक आयोजनों के लिए किया जा सकेगा। नगर परिषद की बैठक में निर्माण के लिए बजट प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है और इसे जल्द ही उपयुक्त अधिकारियों के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू होगा। इससे जनसाली में व्यवस्थित पार्किंग और आधुनिक व्यापारिक ढांचे की सुविधा भी उपलब्ध करवाएगी। नगर परिषद की अध्यक्ष नीलम नैयर का कहना है कि जनसाली वार्ड में पार्किंग जो खंडहर में तब्दील हो चुकी है। अब उसकी जगह तीन मंजिला व्यावसायिक भवन निर्माण की योजना है। इससे एक तरफ वाहनों को पार्क करने की सुविधा होगी दूसरा लोगों को किराये पर दुकानें मिलेगी।

विज़िट लाइक, संवाद न्यूज एजेंसी, चमोलीUpdated Mon, 12 Jan 2026 06:57 PM IST

छत्तीसगढ़ की जनजातीय पहचान, लोक संस्कृति और परंपराओं का सबसे बड़ा उत्सव 'बस्तर पंडुम' इस वर्ष 10 जनवरी 2026 से पूरे उत्साह और गरिमा के साथ प्रारंभ होने जा रहा है। यह आयोजन बस्तर अंचल की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, रहन-सहन, लोककला, पारंपरिक खान-पान, वेशभूषा, गीत-संगीत और नृत्य परंपराओं को एक मंच पर प्रस्तुत करने का अनूठा प्रयास है।

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डिपॉजिट कैश विस्तारFollow Usगणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।

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