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रसड़ा। मुंसिफ कोर्ट परिसर में अध्यक्ष अधिवक्ता बार एसोसिएशन के सदस्यों ने बैठक कर न्यायालय की जमीन पर चल रहे उप निबंधन कार्यालय को तत्काल हटाने की मांग किया। चेताया कि एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो हर शनिवार को न्यायिक कार्य से हम लोग विरत रहेंगे। अधिवक्ताओं ने न्यायालय की जमीन पर अवैध रूप से उप निबंधन कार्यालय चलने का आरोप लगाया।
सुपर सर्वे, हल्द्वानी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:48 PM IST
भाटापारा शहर और ग्रामीण क्षेत्र में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण अवैध शराब कारोबार बनता जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भाटापारा और इसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 150 से अधिक लोग अवैध शराब के कारोबार में सक्रिय रूप से लिप्त हैं। इन अवैध शराब कोचियों और माफियाओं के कारण क्षेत्र में चोरी, झगड़े, मारपीट और अन्य आपराधिक घटनाओं में भी तेजी से वृद्धि हो रही है।
बलिया। जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुगम और कैशलेस बनाने की दिशा में शासन ने बड़ा निर्णय लिया है। अब 20,000 रुपए से अधिक की रजिस्ट्री फीस का भुगतान अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। नकद भुगतान का विकल्प समाप्त कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था 12 जनवरी से प्रदेश के सभी जनपदों में लागू होगी।
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मेगा साइन अप, गोरखपुर ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:07 AM IST
डिपॉजिट रिसीव अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराजPublished by:विनोद सिंहUpdated Mon, 12 Jan 2026 08:15 PM IST
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